‘सरकारको प्राथमिकता र दलहरुको इच्छाशक्ति नहुँदा संक्रमणकालीन मुद्धा टुंगिएन’

पोखरा

सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएर देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पुगिसकेको छ । लोकतन्त्र स्थापनाको १७ वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन मुद्धा बल्झि नै रहेको छ भने युद्धका घाउहरु पनि अझै निको भइसकेको छैनन् । यसै सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज कास्कीले ‘लोकतन्त्रको १३ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ शीर्षकमा पोखरामा विमर्श तथा छलफल गरेको छ ।

छलफलमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सरोकारवालाले सरकारको प्राथमिकता र दलहरुको इच्छाशक्ति नहुँदा संक्रमणकालीन मुद्धा नटुंगिएको बताएका छन् । सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सरोकारवालाहरुले बृहत बहस गरेर मात्र ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निश्कर्षमा नपुर्याइन्जेल राज्यकोषमा भार पर्ने गरी कुनै प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्ने लगायतका बुँदासहितको अवधारणा पत्र शान्ति समाज कास्की कोषाध्यक्ष पार्वती बरालले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादी कास्की अध्यक्ष खड्क हमालले सरकारको ध्यान सत्तामा मात्र केन्द्रित हुँदा संक्रमणकालीन मुद्धा नसुल्झिएको बताए ।

सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीले न्यायका निम्ति पहल हुँदा ‘जनयुद्ध’लाई बद्नाम गर्ने र जनयुद्धका उपलब्धिलाई कमजोर पार्न खाजिएको बताएका छन् । नेकपा माओवादी कास्कीका नेता राजकुमार दुलालले समाजिक न्यायका लागि गरिएको युद्धलाई कमजोर बनाउन विभिन्न संघसंस्था र अभियान चलिरहेको बताउँछन् । समाज परिवर्तनका लागि लड्दा अहिले पनि शरीरमा छर्राहरु रहेको र अझै पनि न्याय नमिलेको बताए ।

माओवादी जनयुद्धमा ९० प्रतिशत नेपाली सहभागी भएको र त्यसकै जगमा जनआन्दोलन हुँदै देशमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र आएको वाइसियल कास्की सचिव रामचन्द्र पौडेलको भनाइ थियो । संक्रमणकालीन न्याय र बहस पार्टीका नेता तथा व्यक्ति हेरेर गर्न नहुने नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसचिव नवीन सिग्देलको भनाइ थियो ।

माओवादी विद्रोहका बेला हजारौं मानिस बिस्थापित भएको, मारिएको, अंगभंग भएको र शान्ति प्रक्रियापछि पनि धेरैले परिवर्तन र न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेल बताउँछन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज कास्की अध्यक्ष तीर्थराज न्यौपानेले संक्रमणकालीन मुद्धामा राज्यले चाहे सबैलाई न्याय हुने गरी टुंग्याउन सक्ने बताए । सचिव सावित्री बरालले समाजले शान्ति र मानव अधिकारका लागि काम गर्दै आएको बताइन् ।