पोखरा । नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
अनेरास्ववियु कास्की संयोजक सन्तोष पोखरेल नेतृत्वको टोलीले शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ११ वटा विषयमा मंगलबार मेयर आचार्यको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महानगरको निर्णय विपरीत विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क दुई दिनभित्र फिर्ता गर्ने गरी काम गर्न यो संगठनले अल्टिमेटम दिएको छ ।
महानगरपालिकाले हालै गरेको निर्णय विपरीत विद्यालयले शुल्क उठाएको पाइएकाले त्यसलाई रोक्न अनेरास्ववियुले माग गरेको छ । ‘मिति २०७९÷१२÷२६ गते पोखरा महानगरपालिकाबाट महानगरस्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा जारी गरिएको निर्देशन विपरित एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अध्ययन अवधिभर भर्ना शुल्क एकपटक मात्र अधिकतम २ महिनाभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने निर्णयको विपरीत निजी विद्यालयहरूले शुल्क उठाइरहेको पाइएको हुँदा तुरुन्त रोकेर विद्याथीको भर्ना शुल्क फिर्ता गरियोस्,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरुमा दिइने खाजाको गुणस्तर अनुगमन गरेर कक्षा १० सम्म अनिवार्य गर्न, विद्यार्थी भर्नामा मनपरी शुल्क लिइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न, सिट क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी बोक्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न, विद्यार्थीहरूको पोसाकमा कमिसनमा भएकाले नियन्त्रण गर्न अनेरास्ववियुले माग गरेको छ ।
विद्यालयहरूमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्न अनेरास्ववियुले माग गरेको छ । ‘मागहरू सम्बोधन गरेर प्रभावकारी रुपमा नियमत अनुगमन गरी स्वच्छ, शैक्षिक वातावरण कायम गरी न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलव्ध गराउने वातावरणको सिर्जना गर्न पोखरा महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘दुई दिनभित्र विद्यार्थीहरुबाट लिइएको शुल्क तुरुन्त फिर्ता गरि सुधारका अन्य कामहरु गरियोस् अन्यथा अनेरास्ववियु कडा आन्दोलनमा उत्रने जानकारी गराउँदछौ ।’
गत चैत २६ गते पोखरा महानगरपालिकाले एउटै विद्यालयमा भर्ना गर्दा एकपटकमा अधिकतम दुई महिनाको मात्र भर्ना शुल्क लिन मिल्नेसहित १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो ।
अनेरास्ववियुले मेयर आचार्यलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणका ११ बुँदाः
१. मिति २०७९/१२/२६ गते पोखरा महानगरपालिका बाट महानगर स्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा जारी गरिएको निर्देशन विपरित एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अध्ययन अवधीभर भर्ना शुल्क एक पटक मात्र अधिकतम २ महिनाभन्दा बढी शुल्क लिन नपाईने निर्णय को विपरित निजी विद्यालयहरुले शुल्क उठाईरहेको पाईएको हुँदा तुरुन्त रोकी विद्याथीको भर्ना शुल्क फिर्ता गरियोस् ।
२. पाठ्यपुस्तकको खरिद विक्रीमा भएको कमिसन तन्त्रको अन्त्य गरियोस् त्यसका निमित महानगरपालिकाभित्र एउटै किसिमको पाठ्यपुस्तकको अध्ययन-अध्यापन गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।
३. विद्यार्थीहरुको पोशाकमा भएको कमिसन तन्त्रको अन्त्य गरियोस ।
४. अधिकाशं विद्यालयहरुले विद्यार्थी ओसार्ने बसमा सिट क्षमता भन्दा बढी विद्यार्थीहरु राखेको पाईएको त्यस्तो किसिमको काम गर्ने विद्यालयहरुलाई तुरुन्त कारवाही गरियोस् ।
५. विद्यालयहरुमा अध्ययन सँगै अत्तिरिक्त क्रियाकलापहरुको व्यवस्था गरियोस् ।
६. सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वच्छ, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था सँगै शौचालयको सरसफाईमा ध्यान दिई त्यस्तो भए÷नभएको नियमित रुपमा अनुगमन गरियोस् ।
७. सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरुमा दिईने खाजाको गुणस्तर अनुगमन गरि कक्षा १० सम्म अनिवार्य गरियोस् ।
८. पर्याप्त मात्रामा पुस्तकालयको सुविधा उपलव्ध गराइयोस् ।
९. विद्यार्थीको भर्ना फाराममा नै अत्याधिक र मनपरि शुल्क तोकिएको हुँदा तुरुन्त रोकियोस् ।
१०. विद्यार्थीहरुलाई सोही बमोजिमका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।
११. महानगरले कायम गरेकोभन्दा अत्यधिक रुपमा मासिक शुल्क उठाइरहेको पाईएकोले तुरुन्त रोकी त्यस्तो शुल्क उठाउने विद्यालयहरुलाई तुरुन्त कारवाही गरियोस् ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत २८ गते मंगलबार ०६:५६
