गण्डकी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको ४ महिना बित्दा पनि बनेनन् विषयगत समिति

पोखरा

गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ४ महिना बितेको छ । तर, ‘मिनी ससंद्’ मानिने विषयगत समितिहरु भने अझै गठन हुन सकेका छैनन् ।

विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा कानुन निर्माणदेखि ससंदीय काम कारबाही प्रभावित हुने देखिएको छ । विषयगत समिति नबन्दा सरकारले ल्याउने विधेयक दोहोरो बहस र छलफल बिनै सोझै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

प्रदेशसभा सदस्यले नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले विषयगत समिति गठनमा केही ढिलाइ भएको बताए । प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदाका लागि समिति गठन भइसकेकाले अब छिट्टै विषयगत समितिको पनि टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा नियमावलीको मस्यौदा निर्माणका लागि प्रदेशसभाका सदस्य विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति बनेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउनासाथ नियमावली मस्यौदाको कामलाई अगाडि बढाइने बताइएको छ ।

विषयगत समितिको संख्या थपघट, नाम, कार्यक्षेत्र हेरफेर आदिको निक्र्योल नियमावली अनुसार हुनेछ । विसं २०७४ को प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला गरी ४ वटा विषयगत समिति थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा नियमावली प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन वा सल्लाह दिने काम विषयगत समिति अर्थात् ‘मिनी संसद’को हुन्छ ।