पोखरा
गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा प्रदेशस्तरीय आइटी पार्क बनाउने निर्णय ग¥यो ।
पोखरा महानगरपालिका १८ मा करिब ९६ रोपनी क्षेत्रफलमा आइटी पार्क बनाउने गरी निर्णय ०७६ मै भएको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको थियो ।
गण्डकीका तत्कालीन कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले ०७८ फागुन २३ गते आइटी पार्क बन्ने पार्कको पर्खाल शिलान्यास गरेका थिए ।
‘पर्खाल निर्माणको शिल्यान्याससँगै आइटी पार्क निर्माण कार्य शुभारम्भ भएको जानकारी गराउन पाउँदा खुशी लागेको छ’, मन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘सूचना प्रविधि पार्कको विस्तृत प्रतिवेदनको कार्य समेत अगाडि बढिरहेको र गण्डकी प्रदेश सरकार आइटी पार्क निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन प्रतिबद्ध छ ।’
तर, प्रदेशस्तरीय आइटी पार्क बनाउने निर्णय भएको करिब ४ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत उक्त योजनाले गति लिन सकेको छैन । प्रदेशको आइटी क्षेत्रमा फड्को मार्ने महत्वाकांक्षासहित ल्याइएको उक्त योजना पर्खालमै सीमित छ ।
आइटीसँग सम्बन्धित नवीनतम् प्रविधिको उत्पादन गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो तथ्यांक भण्डारण एवं सुरक्षित गर्ने तथा प्रदेशअन्तर्गत आइटीसँग सम्बन्धित सबै संस्थाहरुको कार्यालय राख्ने गरी पार्क निर्माण योजनाअगाडि सारिएको थियो ।
गण्डकीमा आइटी पार्क बनाउन तत्कालीन अध्ययन टोलीमा खटिएका आइटी विवेक राना आइटी क्षेत्रमा नागरिकलाई मात्रै नभएर सरकारलाई पनि कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने विषयमै अन्योल रहेको बताउँछन् । ‘हामीले त्यतिबेलै पार्क कसरी व्यवस्थापन गर्नेदेखि समेट्ने क्षेत्र, सम्भाव्यता सबैबारे प्रिजेन्टेसन नै देखाएका थियौंै,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले पनि अबको युग डिजिटल युग भएकाले त्यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । आफ्ना सन्ततिलाई पनि डिजिटल युगमा प्रवेश गराउन अभिभावकले नै सचेतपूर्वक अवसरको सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पढ्दै नपढेका आमाबाबुको छोरोछोरी पनि डाक्टर, इन्जिनियर भएका छन् । बाबुआमाले आफूहरुले नपढे पनि छोराछोरीलाई एउटा बाटो देखाइदिइ, वातावरण बनाइदिए,’ पुनले भने, ‘सरकारले नै सबै चिज बनाइदिने होइन, वातावरण बनाइदिने हो । राम्रो वातावरण भएन भने विरुवा हुर्कंदैन ।’
गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीका अनुसार पार्कको अहिले डिपिआर निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘आइटी पार्कको डिपिआर अध्ययन हुँदैछ । डिपिआरको फस्ट फेज रिसेप्सनल रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले सेकेन्ड फेजको काम गर्र्दै हुनुहुन्छ ।’
गण्डकीको आइटी क्षेत्रबारे सोमबार पोखरामा यार्सा टेकले चौंथो संस्करणको गण्डकी संवाद गरेको थियो ।
‘डिजिटल गण्डकी संवाद’ विषयक कार्यक्रममा गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा पनि वक्ताका रुपमा सहभागी थिए ।
डा देवकोटाले आफू गण्डकीको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षका भूमिका आइसकेपछि गण्डकीको कुनै पनि डाटा, तथ्यांक आदि सुरक्षित नपाएको अनुभव सुनाए ।
‘हामीसँग डिजिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम एकदमै कमजोर छ । खोजिएको तथ्यांक सजिलै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारसँग डाटा नभएको होइन । तर, कहाँ छ ? थाहा छैन ।’
आफू पनि अनुसन्धानकर्ता नै भएकाले तथ्यांकको महत्व बुझेको डा देवकोटाको भनाइ थियो ।
सरकारी तथ्यांकको व्यवस्थापन राम्रोसँग नहुँदा खोजेको बेला नभेटिने र जनताको सहज पहुँच पनि नभएको सुनाए ।
‘आगामी वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममै डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम र डिजिटाइसेनमा जानुपर्छ भनेर भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्को वर्षसम्म कम्तिमा पनि सबै मन्त्रालय तथ्यांक जनताले सजिलै वेबसाइटमा पाउने गरी व्यवस्था हुन्छ ।’ उनले गण्डकी प्रदेशले प्रोजेक्ट बैंक, गण्डकी भिजनमार्फत आइटीलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले लोकप्रियताका लागि सरकारले अध्ययनबिनै योजना ल्याउँदा आलोचित हुनुपरेको तर, आइटी पार्कबारे आफूहरु पनि गम्भीर रहेको सुनाए । उनले तयारीबिनै प्रविधि प्रयोगमा ल्याउँदा जनताले सुविधाभन्दा बढी दुख पाउने गरेको बताए ।
‘गण्डकीलाई डिजिटल बनाउने कुरामा हामी एकदमै पोजिटिभ छौं । कार्यक्रममा पनि ल्याउँदैछौं,’ मन्त्री आलेले भने, ‘कागजमा मात्रै लेखेर हुँदैन, व्यवहारमा पनि जनताले, सर्वसाधारणले यसले दुख दियो भन्न नपरोस् भन्ने तरिकाले ल्याउँछौं ।’
प्रकाशित मिति २०८० जेठ ८ गते सोमबार ०७:०३
