पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारीमा छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले शुक्रबार प्रदेश सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि आइतबारदेखि छलफलसमेत सुरु भएको छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ ।
संसद बाहिर पनि प्रि–बजेट छलफल चलिरहेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुखी बजेट ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले आइतबार आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफलमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको छ । बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ । जलविद्युत र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष अमित भट्टचनले बताए । प्रत्येक स्थानीय तहलाई फरक फरक उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदा व्यवसायीमा थप भार पर्ने उनको भनाइ छ । ‘साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई अर्थतन्त्रमा परेको मार निकै परेको छ, अहिलेको संकटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजस्वको दायरा फराकिलो पार्दा व्यवसायीमाथि थप भार बढाउँछ । पेशाबाट पलायन हुनुपर्नेछ ।’ विगतका सरकारले यातायात लगायतका क्षेत्रमा अस्वभाविक राजस्व बढाउँदा मार परेको उनले सुनाए ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘पर्यटन उद्योगले नै देशको राष्ट्रिय ढिकुटीमा विदेशी मुद्रा भर्दै आएको छ,’ उनले भने, नेपाल लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत नै पर्यटन उद्योग भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।’ उनले कोरोला नाका सञ्चालन गर्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आयात घटाउँदै निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले आर्थिक मन्दीबाट बचाउन पर्यटन उद्योग र कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउनुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीलाई स्वरोजगार बनाउने योजना ल्याउन जरुरत रहेको बताए । ‘कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने योजना ल्याउन आवश्यक छ,’उनले भने,‘बजारीकरण र निर्यातको प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नुपर्नेछ ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामि वर्षको बजेटमा पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले व्यक्ति पोस्ने अनुदान वितरण नहुने जिकिर गरे । ‘अनुदान विगतका दिनमा व्यक्तिलाई दिने प्रचलन रहेछ । चाहे त्यो कृषिको अनुदान भन्नुस चाहे पर्यटनको अनुदान, जसले पहुँच पुर्यारउन सक्छ त्यसले अनुदान लिएर जाने । तर, त्यो उत्पादनसँग नजोडिने । उत्पादनमुखी हुनुपर्ने नतिजा हुन नसेको हाम्रो ठहर छ ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले सबै क्षेत्रलाई उर्जा दिने बजेट ल्याउने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८० जेठ १५ गते सोमबार ०७:४५
