२०८३ साउन २१ गते बिहीबार

गण्डकी सरकारद्धारा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल सुरु

गण्डकी सरकारद्धारा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल सुरु

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८० जेठ २३ गते मंगलबार ०२:१८

विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने र भोलिको भविष्यको चिचत्र पनि कोर्न नसकेको भन्दै आलोेचना गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदले भने कार्यक्रमले सुधारको संकेत गरेको भन्दै बचाउ गरेका छन् ।

विपक्षीले चर्को आलोचना गर्दा सत्ता पक्षका सांसदले गरे बचाउ

पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । सरकारका तर्फबाट आइतबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले आआफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने र भोलिको भविष्यको चिचत्र पनि कोर्न नसकेको भन्दै आलोेचना गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदले भने कार्यक्रमले सुधारको संकेत गरेको भन्दै बचाउ गरेका छन् ।

एमालेका सांसद गणेशमान गुरुङले युवाहरुलाई रोजगार कसरी दिने, विदेश पलायनबाट कसरी रोक्ने, उद्यमसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा नीति कार्यक्रम मौन रहेको बताए । उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, स्थानीय सरकारसँगका साझेदारीका कार्यक्रम आउनु सकारात्मक रहेको बताए । कोरोना नाका खोल्ने प्रत्येक कार्यक्रम र भाषणले सम्वोधन गरे पनि खुल्न नसकेकोमा गुरुङले दुखेसो पोखे ।

राप्रपा सांसद विन्दु पहाडीले नीति तथा कार्यक्रम गाजरको बाँसुरी नभएको भन्दै व्यंग्य गरिन् । गाजरको बाँसुरी बजे बजाउने, नबजे चपाउने गरेजस्तो नीति तथा कार्यक्रम भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधारको संकेत गरेको पहाडीले बताइन् । नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग जोडिने भन्दै पहाडीले नीति एकातिर र बजेट अर्कोतिर भयो भने सरकारको औचित्य नै नरहने पहाडीको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेस सांसद विमला गौेचनले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत हरेक क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकोे बताइन् । उनले गण्डकी प्रदेशको इतिहासमैे यतिको कार्यक्रम नआएको दाबी गरिन् । सांसदहरुले उठाएको प्रश्न र सबै दलहरुका नेताहरुले आफ्नो भनाइ राखेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले त्यसको जवाफ दिने छन् । नीति तथा कार्यक्रम छलफलपछि पारित भएसँगै सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति २०८० जेठ २३ गते मंगलबार ०२:१८
हजुरको प्रतिक्रिया