संस्थागत विद्यालय सञ्चालन अनुमतिको दस्तुर बढ्यो
पोखरा
पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निषेधित क्षेत्रमा फलफुल, ठेलागाडा, तरकारी, घुम्ती पसल, तथा अन्य साना व्यापार गरेको पटके पक्राउ परेमा सामान जफत गर्ने भएको छ ।
महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले निषेधित क्षेत्रमा व्यापार गरेकालाई जरिवाना गर्नेबारे बनेको ऐन आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक विधेयक १३ औं नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
विधेयकअनुसार पहिलो पटकमा २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र पटके पक्राउ परेमा सामान जफत गर्ने विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा निषेधित क्षेत्रमा ठेलागाडा व्यापार गरे २ हजार जरिवाना गर्ने उल्लेख भए पनि सामान जफत गर्नेबारे उल्लेख गरेको थिएन ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार पटके ठेलागाडामा व्यापार गरेको पाइए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
महानगरको नगर सभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयकअनुसार कार्टुन, डोको, मोटरसाइकल, साइकलमा व्यापार गरेको तेस्रो पटक पनि पक्राउ परे सामान जफत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, महानगरले भूमिगततलालाई पार्किङ प्रयोजनविपरीत प्रयोग गर्दा लाग्ने जरिवाना दोब्बर बनाउने प्रस्ताव पनि सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
चालु वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार पार्किङ प्रयोजनविपरीत अन्डरग्राउन्ड प्रयोग भए पटकैपिच्छे ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै आएको थियो ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि पटकैपिच्छे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरी उपपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले सभामा प्रस्ताव पेश गरेकी छन् ।
संस्थागत विद्यालय अनुमतिमा बढ्यो दस्तुर
महानगरले संस्थागत विद्यालयको पूर्वप्रावि तथा मन्टेश्वरी तहको कक्षा सञ्चालन अनुमति दस्तुर बढाउने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार रुपैयाँ लिँदै आएको महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १२ हजार रुपैयाँ पु¥याएको हो ।
त्यस्तै, संस्थागत विद्यालयतर्फ नै आधारभूत तहको अध्यापन अनुमतिका लागि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
यसअघि महानगरले १२ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको थियो ।
संस्थागत विद्यालयतर्फ नै ९ र १० कक्षा अनुमति दस्तुरमा पनि महानगरले शुल्क वृद्धि गरेको छ ।
यसअघि अनुमति शुल्क १५ हजार लिँदै आएको महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि २० हजार रुपैयाँ लिने गरी विधेयक उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ सञ्चालन अनुमति दस्तुरमा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ३० हजार रुपैयाँ लिने भएको छ ।
यसअघि ती कक्षा सञ्चालन अनुमतिका लागि २५ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । महानगरले प्रोपराइटरको नाम, ठाउँसारीलगायतमा पनि ५ हजार रुपैयाँका दरले शुल्क वृद्धि गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० असार ११ गते सोमबार ०६:१५
