तालिम, मानव स्रोत व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण अवस्था हो । कर्मचारीको क्षमता, आचरण, सिप, ज्ञान, मनोवृति सामाजिक तथा पेशागत व्यवहारमा अपेक्षित सुधार ल्याउन मद्यत गर्न निरन्तर चलिरहने संगठित क्रियाकलापलाई तालिम भनिन्छ । तालिमले कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको कार्य गर्ने धारणा, सिप, क्षमता र आत्मवलमा बृद्धि गराउन, दक्षता हासिल गर्न, काममा निपुर्णता ल्याउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ।
सर्वप्रथम नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात विसं २००४ जेठमा ताहाचलमा खोलिएको आधार शिक्षण केन्द्रबाट भएको मानिन्छ । विसं २०११ भाद्र २४ गते राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र सञ्चा्लनमा आयो । आधार शिक्षण केन्द्रबाट उत्पादित जनशक्तिनै राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रका प्रशिक्षक विसं २०१३ सालमा कलेज अफ एजुकेशनको स्थापना भई १ वर्षे, ३ वर्षे तथा ४ वर्षे वि.एइ. कार्यक्रम संचालन भयो। विसं २०२९ साउन देखि कलेज अफ एजुकेशन त्रि.वि. शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्था अन्तर्गत गाभियो । त्यसैगरी रा.शि.प.यो २०२८ ले शिक्षक शिक्षा सम्बन्धमा शिक्षक हुन तालिम अनिवार्य, तालिम प्राप्ति शिक्षकको संख्या बढाउने, तालिमको स्तर बढाउने, सेवा कालिन तालिम दिने, तालिम पछि काममा खटाउने जस्ता व्यवस्था गर्यो।
शिक्षा ऐन, २०२८ को विसं २०५८ /१० /२५ मा भएको सातौ संशोधनले ऐनको दफा ११९ मा शिक्षक हुनका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र त्यस्तो अनुमतिपत्र लिन अनिवार्य बन्न पुग्यो । त्यसैगरी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ ले सिफारिस गरे अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सेवाकालिन तालिम मार्फत पेशागत कार्यदक्षता विकासका लागि तालिम प्रदान गर्ने छाता संगठनको रुपमा विसं २०७०/४/१ गते शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना गर्यो ।
विसं २०७१ भदौ २९ गते तत्कालिन माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र र दुर शिक्षा केन्द्रलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा एकिकृत गरियो। विसं २००४ को आधार शिक्षण केन्द्रदेखि आजका दिनसम्म आईपुग्दा तालिमका लागि राज्यको धेरै समय र लगानी परेको छ । के त्यो लगानीको अनुपातमा प्रतिफल निस्किरहेको छ। तथ्याङ्कमा देखिएजस्तो व्यवहारमा छ ?
शिक्षक तालिमको सम्बन्धमा थुप्रै समस्याहरु देखा नपरेको पनि होईन । संघीय संरचना अनुसार विद्यालय तह, स्थानिय सरकार मातहत रहेको छ । तर शिक्षक भर्ना, सरुवा, बढुवा, मुल्याङ्कन कार्यलाई संघीय सरकार मातहत राख्दा ३ तहका सरकार बीच समन्वय भएको छैन। हामीसँग अहिले पनि पञ्चायतकालिन पुरानै दर्जाको शिक्षा ऐन छ । जसले समयानुकुल शिक्षाको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।
शिक्षक तालिमको उपलब्धिलाई मापन गर्ने मुख्य आधार शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि नै हो । केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनले तालिममा नपठाउने, शिक्षकहरु विच नै विभेद गर्ने, तालिमका अवसरहरुका बारेमा जानकारी नै नदिने तथा तालिममा पठाउन असहयोग गर्ने गरेको गुनासो सुनिएको छ भने स्वयंम शिक्षकहरु पनि तालिम प्रति रुचि नदेखाउने, तालिममा नियमित उपस्थित नहुने, तालिम प्रति जिम्मेवार नबन्ने हुन्छ भने प्रशिक्षक छनौटमा पारदर्शिता छैन । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई छानिन्छ भन्ने जस्ता गुनासाहरु सुनिने गरेको छ । अपवाद बाहेक अधिकांश प्रशिक्षकहरु नयाँ खोज, सिकाइ, अध्ययन अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि कमजोर छन् । त्यसैगरी तालिमको लागि छनौट गर्दा जसलाई बढी आवश्यकता छ, उसलाई पढाउन भन्दापनि शिक्षक संघ, संगठनमा सिफारिस गर्ने गरेको पाइन्छ । कागजी तथ्याङ्कलाई देखाएर व्यवहारिक कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृति रहेको छ ।
तालिममा हासिल गरेको कुराहरु कार्यन्वयन भइरहेको छन कि छैन भनेर नियमित अनुगमन, मुल्याङ्कनलाई पुरस्कार र दण्ड व्यवस्था गर्न सकिएको छैन र निर्णय गर्ने निकाय को ? भन्ने पनि स्पष्ट नहुनु अर्को समस्या हो । समस्याको बेलिबिस्तार लगाएर समस्याको समाधान निस्किँदैन । कक्षाको नायक भनेको शिक्षक नै हो तसर्थ स्वाभाविक रुपमा शिक्षक नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ । जवसम्म नीतिगत पक्ष र व्यवहारिक पक्षमा समानता आउँदैन तबसम्म सिकेका कुरा कक्षासम्म पुर्याउन शिक्षकलाई गाह्रो पर्दछ ।
नेपालमा हालसम्म उपलब्ध गराइएका शिक्षक तालिमले कक्षाकोठामा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हामी शिक्षकहरु पनि तालिममा सिकेका कुरा कक्षाकोठमा पुर्याउन चुकिरहेका छौ । सरोकारवाला पक्षहरुले पनि शिक्षकलाई गाली हाेइन, शिक्षक शिक्षकबीच विभेद गरेर भन्दा सबैलाई मिलाएर नियमित अनुगमन, हौसला र प्रेरणा दिएर मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधा बढाएर शिक्षकलाई संगै लिएर अघि बढ्ढा नतिजा राम्रो आउन सक्छ । हाम्रो गन्तब्य भनेकै गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत सभ्य, समुन्नत एवम् सुसंस्कृत समाज र राष्ट्र नै हो । गन्तव्यमा पुग्न एकअर्कालाई दोषारोपण नगरी सहयोग एवम् समन्वय गर्दै अगाडि बढौँ ।
प्रकाशित मिति २०७७ कात्तिक २७ गते बिहीबार ११:३२
