पाेखरा
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले करको दर होइन, दायरा बढाइएको बताएका छन् ।
असार १ गते बजेटसँगै आलेले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै दर यथायतै राखेर दायरा बढाइएको बताएका हुन् ।
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत यसपटक केही राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ ।
राजस्वमा वृद्धि नगरिकन केन्द्रीय अनुदानमा मात्र भर प¥यौं भने गण्डकी प्रदेशमात्रै होइन, सबै प्रदेशको स्थायित्व गाह्रो हुने अर्थमन्त्री आलेको भनाइ थियो ।
गण्डकीले पहिलो पटक सिमेन्ट कम्पनीबाट पनि राजस्व उठाउने भएको छ । सिमेन्ट उद्योगको एक बोरा सिमेन्ट बराबर वातावरण शुल्क भनेर १ रुपैयाँ उठाउने व्यवस्था गरिएको आलेले बताए ।
प्रदेशभित्रका उद्योगबाट विना प्रशोधन फोहोर निस्कासन गरेमा पहिलो पटक भए दुई हजार रुपैयाँ र पुनः दोहोराएमा प्रत्येक पटक दुई हजार रुपैयाँ ५ सय रुपैयाँ वातावरण शुल्क लाग्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको यो व्यवस्थासँगै नवलपुरमा रहेको चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्ट र सिजी सिमेन्ट करको दायरामा आउने छन् ।
ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने गाडीलाई ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका आलेले बताए ।
राइड सेयरिङको विषयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री आलेले कुनै साधन विशेषलाई अनुमति दिने नभइ संस्थालाई दिने स्पष्ट पारे । पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी अब प्रदेशमा पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० असार २१ गते बिहीबार ०५:३२
