२०८३ साउन २१ गते बिहीबार

गण्डकी प्रदेशमा जनताका पीर मर्का बने प्रमुख एजेण्डा

गण्डकी प्रदेशमा जनताका पीर मर्का बने प्रमुख एजेण्डा

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८० साउन ३१ गते बुधबार ०८:०२

लम्पीस्किन नियमन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन, लम्पीस्किन फैलिन नदिन जनचेतना बढाउन, खोपको व्यवस्था गर्न, किसानलाई क्षतिपूर्ती दिलाइ राहत उपलब्ध गराउन, विमा कम्पनीलाई समयमै रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराइएको प्रस्तावक सांसद कार्कीले बताए ।

पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा जनाताका पीर मर्का नै प्रमुख एजेण्डा बन्न थालेका छन् । शून्य तथा विशेष समयमा मात्र होइन, संसदको प्रमुख कार्यसूचीमै जनताका पीरकर्मा र समस्या परेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा बुधबार शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरुले जनताले भोगिरहेका बाढी पहिरोको क्षति, उद्धार तथा राहत, बाटो मर्मत, नदी कटानका समस्या लगायतका विशेष प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । बुधबार नैै संघीयता कार्यान्वयनको छैठौैं वर्षमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीेसँग प्रत्येक्ष प्रश्नोत्तर भएको छ ।

लम्पी स्किनले गाइबस्तु मरेर किसानले खेपेको क्षति तथा पीडाको विषयमा त संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता भएर छलफल भएको छ । नेकपा एमालेका सांसद भीम कार्कीले दर्ता गरेको लम्पी स्किनबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।

लम्पीस्किन नियमन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन, लम्पीस्किन फैलिन नदिन जनचेतना बढाउन, खोपको व्यवस्था गर्न, किसानलाई क्षतिपूर्ती दिलाइ राहत उपलब्ध गराउन, विमा कम्पनीलाई समयमै रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराइएको प्रस्तावक सांसद कार्कीले बताए । लम्पी स्किनमाथिको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दुबैले किसानलाई राहत र प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषिमन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले संस सरकारले गरेका काम र लम्पीस्किनको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराए । अहिलेसम्म ५१ हजार ७ सय ५३ डोज खोप उपलब्ध गराइएको र स्थानीय तहबाट ५२ हजार खरिद गरेको, कृषकले पनि १ हजार खोप लगाइएको मन्त्री जिसीले बताए । ९५ प्रतिशत गाइलाई र ५ प्रतिशत भैंसीलाई खोप लगाइएको उनले जानकारी दिए । अझैै ४६ प्रतिशत गाइबस्तुलाई खोप लगाउन बाँकी रहेको र १ करोड रकमान्तरबाट व्यवस्था गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्रीले पहिलोपटक सुरुआत गरेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा ९ जना सांसदले समसामयिक विययमा प्रश्न राखेका थिए । कालीगण्डकी संरक्षण, नारायणी नदी कटान रोक्नेपर्ने, वार्षिक विकास कार्यक्रम, औद्योेगिक क्षेत्र लगायतका विषयमा उठेको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिएका थिए । बुधबारै संसदमा वन विधेयकमाथि पनि सामान्य छलफल भएको छ ।

प्रकाशित मिति २०८० साउन ३१ गते बुधबार ०८:०२
हजुरको प्रतिक्रिया