काठमाडौं
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आज आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा अभियोजन दर्ताको तयारी गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार शुक्रबार नै मुद्दा दर्ताको तयारी गरे पनि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनमा समय लागेकाले आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्ने तयारी गरिएको हो । ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा लगेको विषयमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको सीआइबीले २ सय ८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्याललाई बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको सीआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग सामान्य बयान मात्रै लिएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेको छ ।ललितानिवास परिसरको १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा पटक पटक गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको निष्कर्षसहित सीआइबीले संगठित अपराध तथा किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
हाल १८ जना प्रतिवादी हिरासतमा छन् भने ६ जना माथि हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा पटकपटकको मितिमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा बिचौलियाको भूमिका खेलेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो माग्नुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन प्रहरीले दिएको छ । ढकाल र सुवेदीसँग समान ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख र गुरुङसँग ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।
जग्गा प्रकरणमा संलग्न २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सरकारी लिखत कीर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धानका क्रममा छानबिनको दायरामा परेका राणा परिवार, कर्मचारी, जग्गा घुस पाउने नातेदार र मोहीहरुमध्ये २१ जनाको विभिन्न मितिमा मृत्यु भएको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० भदौ १० गते आइतबार ०८:०५
