पोखरा
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले आफू बोर्डमा सरकारी मान्छे हुन नभई चलचित्र क्षेत्रलाई सुधार्न गएको बताएका छन् ।
कास्कीको सिक्लेसमा चलचित्र पत्रकार संघले गरेको ‘सिक्लेस सिनेमा र सरकारः हिजो आज र भोलि’ विषयक बहसमा अध्यक्ष केसीले चलचित्र विकास बोर्डलाई सुधार्न आफूले अन्तिम प्रयास गरिरहेको बताएका हुन् ।
केसीले चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार मन्त्रालयको मातहतबाट स्वायत्त नहुँदासम्म नेपाली सिने क्षेत्रको विकास नहुनेसमेत दाबी गरे ।
‘चलचित्रमा सुरुमा छिर्दा अँध्यारो गुफामा मैनबत्ती लिएर छिरेको थिएँ । कहीं त पुगिएला, पुगिएला भन्ने थियो’, उनले भने, ‘त्यो ठाउँ (चलचित्र विकास बोर्ड)मा पुगेपछिमात्रै चलचित्रको विकास हुन्छ कि क्याहो ? भनेर गएको हो । चलभित्र विकास बोर्ड सञ्चार मन्त्रालय भित्र हराएको रहेछ ।’
बोर्डमा गएका यसभन्दा अगाडि पनि बोर्डको स्वायत्तताको खोजी गरेको र आफूले पनि त्यही गरिरहेको केसीको भनाइ थियो ।
उनले श्यामश्वेत पर्दाबाट डिजिटल युगमा आइसक्दा पनि २६ सालकै चलचित्र ऐनअनुसार नेपाली सिने क्षेत्र चलिरहेको बताए ।
‘हामी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यौं । ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटबाट डिजिटल मा आइसकिम् । तर, नयाँ ऐन किन पास भइराखेको छैन ?’ केसीले भने पोखे, ‘जबसम्म चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुँदैन । सञ्चार मन्त्रालयको अन्डरमा बोर्ड रहिरन्छ, तबसम्म राष्ट्रिय चलचित्र र चलभित्रका विकास बोर्डको विकास हुन्न ।’
केसीले चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्ने गरी बोर्डमा कोही आउन चाहे आफू अहिले नै पद छोड्न तयार रहेकोसमेत बताए ।
‘यदि कसैले आज गएर मेरो सत्तामा कुनै पनि चलचित्रकर्मी आएर चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त बनाउँछु भनेर हात उठाउँछ भने एक ढंगले उहाँलाई भित्राउन तयार छु,’ उनले भने ।
बोर्ड र मन्त्रालयबीचको भद्रगोल आफूले धेरै मिलाइसकेको र अब ऐन पास गराउनका लागि अन्तिम प्रयास गरिराखेको केसीले बताए ।
उनले अहिलेकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले कार्यविधि पास गराउन आश्वासन दिएकाले आशावादी रहेको बताए ।
‘सञ्चारमन्त्री ज्यूले यथासिघ्र पास गर्न आफैं लाग्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । विश्वास गर्नैप¥यो । मेरै कार्यकालमा कार्यवधिमा पास गर्न सकिन्छ कि भनेर कोशिश त गर्नै प¥यो’, केसीले भने, ‘अन्तिम प्रयास भइराखेको छ । बोर्डमा जागिर खानलाई मात्र बसेको होइन ।’
प्रकाश सुवेदीले सहजीकरण गरेको बहसमा केसीसहित आकाश अधिकारी र दीपा श्री निरौला सहभागी थिए । निरौलाले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताइन् ।
सरकारले चलचित्रलाई केवल मनोरञ्चन र रमाइलोको साधनका रुपमा लिएको निरौलाको दुखेसो थियो । उनले आफूले निरन्तर उत्कृष्ट सिनेमा बनाए पनि स्रोत र साधनको अभाव अझै रहेको बताइन् ।
‘यत्रो कीर्तिमानी फिल्म बनायौं । तर, त्यो हामीले जति जानेका थियौं, त्यति नै बनाएका हौं’, निरौलाले भनिन्, ‘तर, सरकारले आवश्यक तालिम पनि दिँदैन । चलचित्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा बजेट निकासा हुँदैन । बजेट नै निकासा नहुँदा खुम्चिनु परेको छ ।’
बहसमा सहभागी अर्का वक्ता आकाश अधिकारीले सरकारले चलचित्र उद्योगलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न नचाहेको आरोप लगाए ।
चलचित्रबाट देशको प्रवद्र्धनात्मक गर्न सक्ने सरकारले बुझ्न नचाहेको उनको भनाइ थियो ।
‘चलचित्र उद्योगलाई उद्योगमात्रै ठानेर सरकारले शसक्त रुपमा अगाडि बढाउन सक्थ्यो । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म लालायित पार्ने र राष्ट्रको प्रवद्र्धनसँगै राम्रो राजश्व संकलन गर्न सक्थ्यो’, अधिकारीले भने, ‘तर, यसतर्फ भने सरकारले चाहेन ।’
अधिकारीले चलचित्रसम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा मन्त्रीहरुले बोलेरमात्रै यो क्षेत्रको विकास नहुने बताए ।
उनले ऐन नबन्दासम्म कार्यान्वयनमा जाने बाटो नहुने सुनाए । ‘जुनसुकै कुराको स्पष्ट नीति तथा कानुन बन्दै तबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरुले बोलेरमात्रै हुँदैन । कागजमा के लेखिएको छ भन्नेलेफरक पार्छ । यो प्रत्यक्ष ब्युरोक््रयाटसँग जोडिन्छ ।’
कार्यक्रमको दोस्रो सेसनमा सिनेमा स्वकथन, विचारः व्यवसाय र कलाः प्रविधि र प्रवृतिमाथि प्रकाश सायमीले बोल्नेछन् ।
कार्यक्रमको अर्काे सेसनमा ‘नेपाली सिनेमाको स्वादः कस्तो छ ? कस्तो हुनुपर्छ ? विषयमाथि निर्देशक मनोज पण्डित, अभिनेता, निर्देशक अनुप बराल, अभिनेत्री दिया मास्केले बोल्नेछन् भने सहजीकरण सुरज सुवेदीले गर्नेछन् ।
प्रकाशित मिति २०८० माघ ७ गते आइतबार ०२:२५
