नागरिकस्तरबाट विरोध भएपछि पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन पारित गरेको ७ महिनापछि करको दरमा संशोधन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बढेको करमा छूट सहुलियत दिने समय थप्ने निर्णय पारित भएसँगै आइतबार १४ औं हिउँदे नगर सभा अन्त्य भएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।
महानगरले पोखरा वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।
उक्त टोलीले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कर छूट गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
अब एकीकृत सम्पत्ति कर र व्यवसाय करमा करदाताले असार मसान्तसम्म छूटसहित तिर्न पाउनेछन् ।
पुस २९ गते गठित उक्त समितिले शुक्रबारको नगरसभामा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक ऐन बनाउँदा ध्यान नदिँदा ठूला करदातालाई राहत र साना करदाता मारमा परेको उल्लेख गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा अब करदाताले एकीकृत सम्पत्ति कर र भूमि करमा असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
यसअघि नै कर बुझाइसकेको हकमा भने करको समायोजना हुने निर्णयसमेत नगरसभा बैठकले गरेको छ ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, भूमिलगायत शीर्षकमा करको दर वृद्धि गरेको थियो ।
कर तिर्ने न्यूनतम समूह वर्गीकरण गर्दा अवैज्ञानिक भएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
साथै, नगरसभामा नगरसभामा विधायन समितिको तर्फबाट संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेले पेश गरेको भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०, बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पास भएको छ ।
यस्तै पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपट बहादुर रानाभाटद्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० माघ २९ गते सोमबार ०२:०५
