भरतपुर पहिलो बन्दा पोखरा सबैभन्दा पुछारमा
पोखरा
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८०को प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा कमजोर देखिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार तेस्रो स्थानमा रहँदा ६ महानगरमध्ये पोखरा सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ । आयोगको मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै अंक कोशीले र सबैभन्दा कम अंक लुम्बिनी प्रदेशले पाएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै ल्याउने कोशी प्रदेशको अंक ३०.८९ मात्रै छ । दोस्रो स्थानमा रहेको बाग्मतीले २७.२९ अंक ल्याएको छ भने गण्डकीले २३.०७ अंक पाएको हो । मधेशले २२.३१, सुदूरपश्चिमले २१.०८, कर्णालीले २०.९८ र लुम्बिनीले १६.९९ अंक मात्रै पाएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार २०७९/८० मा कुनैपनि प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान दिएनन् ।
यस्तै २०७९/८० मा हुने
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा स्थानीय तहको नतिजा पनि निराशाजनक छ । १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गर्दा धेरैजसो स्थानीय तहरु ३० अंक घटाउन पनि असफल छन् ।
स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै अंक भरतपुर महानगरपालिकाले ल्याएको छ भने पुछारमा पोखरा महानगरपालिकाा परेको छ ।
भरतपुरले ५६.२९ अंक ल्याएको छ भने दोस्रो भएको काठमाडौंले ३९.०२ पाएको छ । वीरगञ्जले ३३.४९, विराटनगरले ३२.८५, ललितपुरले २५.१८ ल्याउँदा सबैभन्दा पुछारमा पोखरा महानगरले २०.७४ अंक पाएको हो ।
१० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए÷नदिएकोलगायतका आधारमा मूल्याकंन गर्ने गरिएकोे छ ।
प्रकाशित मिति २०८० फागुन ९ गते बुधबार ०५:३८
