पहिले मनाङेलाई मन्त्री बनाउनै नचाहेका पाण्डे कुर्ची हल्लिएपछि डगमगाए
पोखरा
अस्थिर राजनीतिमा चतुर खेलाडी बनेर राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ) चौथो पटक गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।
सुरुमा चौतर्फी दबाबलाई पन्छाउँदै कुनै पनि हालतमा मन्त्री नबनाएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सत्ता संकटमा परेपछि भने आफ्नै अडानमा विचलित हुँदै मनाङेलाई मन्त्री मनाएका छन्, त्यो पनि भौतिक पूर्वाधारजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर ।
माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनले सहज बहुमतका साथ गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराजले केन्द्रकै दबाब भए पनि मुख नखोलेरै २९ गते विस्तार हुँदा पनि मनाङेलाई मन्त्री बनाएका थिएनन् । तर, फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसलाई छोडेर एमालेसहितको गठबन्धन गरेपछि भने प्रदेश सरकार पनि हल्लिन पुग्यो ।
केन्द्रको नयाँ सत्ता समीकरणकै बदलिएसँगै फागुन २२ गते माओवादीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, सामाजिक विकास मन्त्री सुशीला सिम्खडालाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका पाण्डेले सत्ता टिकाउने जोडघटाउ थालेका थिए ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा २७ सांसद रहेको ठूलो दल कांग्रेसले बहुमत पु¥याउन सक्ने उपायको खोजिमा पहिले गठबन्धनमा रहेका तर मन्त्री बन्न जुनसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने दीपक मनाङेलाई ल्याउने उपायको खोजि गरेको थियो । अहिलेकै सत्ता समीकरणअनुसार एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन मनाङेलाई सुरुमै मन्त्री बनाएर ल्याउने योजना मुख्यमन्त्री लागेका हुन् ।
स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका दीपक मनाङे संसद सचिवालयमा पनि सोही दलको मान्यतामा छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २९ मा स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यो संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्रीकै कानुनी सल्लाहकार मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्मासहितले उनी एकीकृत समाजवादीको सदस्य भएको सदनलाई सभामुखले जानकारी नगराएको र कतै सूचना टाँस पनि नभएकाले मनाङेले सचिवालयमा जानकारी गराए पनि उनी स्वतन्त्रै हैसियतमा रहेका तर्कहरु मुख्यमन्त्री पाण्डेसामु पेश भए ।
यसै पनि मनाङेले मागेको मन्त्रालय दिएर भए पनि आफूतिर तान्न सकियो भने एमाले–माओवादीको गठबन्धन कमजोर बन्ने भयो । २२ एमाले र सभामुखसहित ८ माओवादी सांसदले मात्र सरकार बन्ने स्थिति देखिँदैन ।
एजेण्डाका हिसाबले पनि केही मिल्न सक्ने र बरु लिखित रुपमै सम्झौता नै गरेर जान पनि तयार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले राप्रपालाई पनि फकाइरहेका छन् । अहिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भइरहेकाले पार्टी सरकारमा नजाने तर अवस्था हेरिकन समर्थन सक्ने राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले बताइरहेका छन् ।
नेपाल समाजवादी पार्टीबाट माओवादी चुनाव चिह्नमा विजयी गृहजिल्लाकै फणिन्द्र देवगकोटा पनि आफूहरुकै कित्तामा उभिन सक्ने संकेत उनले पाए ।
माओवादी संसदीय दलमा भए पनि परिचयपत्रदेखि निर्वाचनमा मनोनयन गर्नेबेलामै पार्टीको नाम नेपाल समाजवादी र चुनाव चिह्न हँसिया हथौडा भए पनि ह्वीप नलाग्ने अनुमान फणिन्द्र र पाण्डे दुबैको छ । मनाङे, फणिन्द्र र राप्रपालाई पनि फकाउन सके सुरेन्द्रराजको सत्ता जोगिने स्थिति बन्छ । यद्यपि मनाङे र फणिन्द्रको विषयमा के हुन्छ भन्ने अन्योलता कायमै छ ।
‘नेपाल समाजवादी पार्टीकै पहिचान कायम राख्ने र प्रदेशको समन्वयमा सरकारमा जाने, नजाने निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने निर्णय भएको छ,’ सोमबार भएको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयबारे देवकोटाले भने ।
सत्ता संकटलाई लम्ब्याउने पहिलो सजिलो हतियार पाण्डेले मनाङेलाई नै बनाए र नियमित कानुनी परामर्श तथा मनाङेसँगको छलफलमै आइतबार संसदमा स्वतन्त्र हैसियत माग गरेका थिए ।
अस्थिर राजनीतिमा चतुर खेलाडी बन्दै अघिल्लो कार्यकालमा ३ पटक मन्त्री बनेका मनाङेलाई पनि मन्त्री बन्ने यो सुनौलो अवसर बनेर आइदियो । सहज बहुमत हुँदा मन्त्री नबनाएकै कारण एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पोखरामै पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
पाण्डेले त्यो बेला मनाङेलाई मन्त्री बनाएर आफू विवादित हुने जोखिम मोल्न चाहेका थिएनन् । तर, अस्थीर संसदीय राजनीतिले अल्पमतमा परेपछि उनै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पनि आफ्नै अडानबाट विचलित हुनुपर्ने अवस्थामा ल्याइदियो र गण्डकीमा सातौं वर्षमा ४ पटक मन्त्री बनेर रेकर्ड नै राख्ने अवसर मनाङेले पाएका हुन् ।
गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट संसदीय राजनीतिमा छिरेका मनाङे सांसद भइसकेपछि पनि व्यवहार र बोलिका कारण पटक पटक विवादमा आएका पात्र हुन् ।
२०७६ माघमा आफैं विशेष अतिथि भएर गएको फूटबल प्रतियोगितामा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कास्की अध्यक्ष मीलन गुरुङलाईलाई झापड हानेर २ दिन हिरासत बसेका थिए । उनको यो मति मन्त्री हुँदासमेत गएन, २०७८ चैत २२ गते आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नै झापड हानेका थिए ।
बेलगाम बोली र कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई पनि हातपात गर्नै पछि नपर्ने मनाङे पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सत्ता संकटमा हुँदा २ पटक र कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनमा निर्णायक हुँदै तेस्रो पटक खेलकुद मन्त्री हुन सफल भएका थिए ।
यसअघि मन्त्री हुन नपाउँदा पाण्डे सरकारले केही काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका मनाङले मन्त्रीको सपथ लिएपछि अब आफू राजनीतिमा आएको बताए । सुरेन्द्रराजको सत्ता संकट र जसरी पनि मन्त्री हुन चाहेका मनाङेलाई एकाएक जोश चलेपछि भौतिक पूर्वाधारको बागडोर पाएका छन् ।
‘एक वर्षसम्म म यसो फुटबल सुटबल खेलेर हिँडिरहेको थिएँ, रेस्टजस्तो । हिजो चाहिँ मलाई के जोश आयो भने यो ४ वर्ष मैले पनि राजनीति गर्नुपर्छ,’ उनले सपथपछि भने ।
४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा चुनावमा मनाङबाट स्वतन्त्र हैसियतमा जितेका मनाङे त्यसको १५ दिनपछि १९ मंसिरमा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए । २०७६ सालमा पनि नेकपा प्रवेश गरेर पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाई पु¥याइदिएका मनाङे नेकपा फुटेपछि स्वतन्त्र हैसियतमै फर्किएका थिए । त्यसअघि पनि मनाङेले राप्रपा, कांग्रेस, एमालेमा पार्टी अदलबदल गरिरहेका थिए ।
अघिल्लो निर्वाचनमा २०७४ मंसिर २२ गते निर्वाचित भए पनि ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी पुरानो मुद्धा ब्यँुतिएपछि सपथ नलिइ फरार भएका थिए । पछि आत्मसमर्थण गरे र कारागार चलान भए ।
नयाँ फौजदारी संहिताले जेल नबसी मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दिएपछि सर्वोच्चको आदेशमा पुस ६ गते कारागर मुक्त भए र प्रदेश सभा सुरु भएको १४ महिनापछि बल्ल सपथ लिएका हुन् । सपथका बेलादेखि नै मनाङे अभिव्यक्तिका कारण चर्चा र विवादित बन्दै आएका थिए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका मनाङेलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो । मनाङको प्रदेश (ख) बाट स्वतन्त्र उठेका मनाङेले त्यो बेला कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई ३ सय ९० मतान्तरले जितेका थिए ।
२०७९ मा ५ दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसकै भागमा परेको क्षेत्रमा अन्यको उम्मेदवारीसमेत फिर्ता गराएर सर्वसम्मत हुन सफल भएका थिए । सत्ता धरमराएका बेला चौथो पटक गण्डकीको मन्त्री बनेका मनाङे कति दिन त्यसमन्त्रालयमा रहन्छन् भन्ने निश्चित छैन भने मुख्यमन्त्री पाण्डेको सत्ताको जोखिम पनि अझै टरिसकेको छैन ।
सत्ता टिकाउनेबारे मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘हेर्दै जानुहोला, के हुन्छ ?’ मनाङेको त उस्तै जवाफ छ, ‘यो सत्ता जोगाउने त उहाँ (मुख्यमन्त्री)को कुरो हो नि । राप्रपा नि आइहाल्छ । नत्र मध्यावधिमा जान्छ ।’ तर, गण्डकीमा अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित मिति २०८० चैत ६ गते मंगलबार ०९:५१
