पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउदासम्म चालु वर्षको बजेट खर्च ४५.७ प्रतिशतमै सीमित छ ।
चालु वर्षको बजेट पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वकैै सरकारले ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले चालु वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
गएको चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पाण्डे त्यसको ५२ दिनमै सत्तामा फर्किए । आगमी वर्षका लागि पनि उनैको नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको छ । तर, चालु वर्षको बजेट खर्च टिठलाग्दो देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम शर्माले दिएको जानकारी अनुसार जेठ मसान्तसम्म १५ अर्ब २७ करोड ५१ लाख १४ हजार रुपैयाँ कुल बजेट खर्च भएको छ ।
१२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार रुपैयाँको चालुतर्फको बजेटमा ६ अर्ब १ करोड १२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ (४७.२ प्रतिशत) खर्च भएको हो । २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब २६ करोड ३८ हजार ३३ हजार रुपैैयाँ (४५.८८ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा कम खर्च आर्थिक मामिला मन्त्रालयकै देखिन्छ । १५ करोड १५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको आर्थिक मामिलाले ३९.४० प्रतिशत खर्च गरेको हो । आर्थिक मामिलाले ५ करोेड ९७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
उर्जा मन्त्रालय ५९.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । ५ अर्ब १ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोे उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले २ अर्ब ९९ करोड ९५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च ग¥यो ।
सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ५१ करोड २ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको खर्च ४६.५ प्रतिशत छ । भौतिक मन्त्रालयले ५ अर्ब ५२ करोड ५२ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
यो वर्ष पनि गण्डकीको बजेटमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारलाई विनियोजन गरिएको छ । भौतिकले कुल बजेटको ३८.५१ प्रतिशत बजेट पाएको हो । भौतिक पूर्वाधार र यातायातका योजना कार्यन्वयन गर्न १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन रुपैयाँ विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५६ करोड ६२ लाख २७ हजार रूपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख १६ हजार रूपैयाँ र उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि बजेट कार्यन्वयनमा समस्या भएको अर्थमन्त्री गुरुङको तर्क छ । चालुको बजेट खर्च निराशाजनक भएकाले आगमी वर्ष साउनदेखि नै कार्यन्वयन थाल्ने अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए ।
उनले भने, ‘हाम्रो विकासको काम असार, साउन र भदौमा हुैदन । हामी सबैले अत्याधिक मान्ने चाड दशैं तिहार नै हो । तर, यसपटक त्यसरी होइन समयसूचिसहित साउनबाट सबैभन्दा पहिला बजेटलाई कसरी कार्यन्वयनमा लैजाने भनेर जान्छौं ।’
स्थिर राजनीति मात्रै विकास, स्थायीत्व शुसासन दिन सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘अस्थिर राजनीति भएपछि योजना छनोट प्रक्रिया हामीले जसरी भनेका हौं नहुने अवस्था हो । एकै वर्षको बीचमा ४/४ वटा सरकार चेन्ज भाको छ’, मन्त्री गुरुङले भने । उनले चालु खर्चको आकार घटाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
आगमी आर्थिक वर्षका लागि छोटो समयमा पनि उत्कृष्ट बजेट बनाउन सफल भएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ । उनले अत्यन्तै धेरै योजना आएपनि सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारसँग जनताले योजना माग्ने हैसियत राखेकोे जानकारी गराए । प्रदेश मातहातका कार्यालय र प्रदेशका सांसदले ल्याएका योेजनालाई छनोट गरेको मन्त्री गुरुङले स्वीकारे ।
प्रकाशित मिति २०८१ असार २ गते आइतबार ०८:००
