काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च(स्तरीय राजनीतिक मञ्च २०२४ को २०३० एजेन्डामा समावेशी रणनीतिहरूको प्रदर्शन – पेशागत र जन्ममा आधारित विभेद चुनौती र अभ्यासू शीर्षकको साइड इभेन्टमा नेपालले २०३० सम्म एजेन्डा हासिल गर्न पेशा र जन्म आधारित विभेद डीडब्ल्यूडीलाई सम्बोधन गर्नुको महत्वलाई जोड दिएको छ।
काम र जन्मको आधारमा विशेषगरि दलित समुदायले विभेद भोगिरहेकाछन् । यसमा वर्ग, सामाजिक हैसियत र पेशा समेत जोडिएर विभेद हुने गरेको छ । यी विभेदको जरा सामाजिक अभ्याससँग गहिरोरुपमा जोडिएको छ ।
नेपालको तर्फबाट अनिता पौडेलले जातीय आधारमा भेदभावको विरुद्ध सरकारका प्रयासहरूलाई उजागर गरिन् । जसमा जातीय आधारमा छुवाछूत र भेदभावलाई निषेध गर्ने संवैधानिक प्रावधानहरू र दलितहरूको उत्थानका लागि सकारात्मक कार्यनीति समावेश थिए । उनले यी उपायहरूले कसरी समाजका विभेद भोगिरहेका समुदायहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थालेको छ भन्ने उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिन्।
ूहाम्रो सरकारको संवैधानिक प्रावधानहरू र सकारात्मक कार्यनीतिहरू प्रति प्रतिबद्धता पहिले नै प्रभावकारी हुँदैछ। यद्यपि, अझै धेरै गर्न बाँकी छ जसले अझै पनि गहिरो जरा गाडिएको विभेदलाई उन्मूलन गर्न सक्छ,ू पौडेलले भनिन्।
कार्यक्रममा, डीडब्ल्यूडीलाई विश्वव्यापी रूपमा सम्बोधन गर्न अनौपचारिक कार्य समूह गठन गर्ने बलियो समर्थन देखियो छ ।
जीएफोडीले सबै पक्षहरूको समर्थनको प्रशंसा गरेको छ । अन्य संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई सीडीडब्ल्यूडीको अधिकारलाई अगाडि बढाउन अनौपचारिक कार्य समूहमा सामेल हुन आह्वान गरे । संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च(स्तरीय राजनीतिक मञ्च २०२४ मा नेपालको सहभागिता र प्रतिबद्धताले पेशागत र वंश आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न र समावेशी र समान समाजतर्फ अग्रसर हुन देशको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ साउन १४ गते सोमबार ०७:२१
