२०८३ साउन २१ गते बिहीबार

अन्तिम समयमा काम सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्न कर्मचारीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको निर्देशन

अन्तिम समयमा काम सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्न कर्मचारीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको निर्देशन

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८१ भदौ २४ गते सोमबार ०७:३५

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले अन्तिम समयमा काम सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पोखरा
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले अन्तिम समयमा काम सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गत १७ भदौमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री केसी सोमबार पहिलोपटक आफू मातहतको कार्यालयमा पुगेका थिए । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्की प्रमुख सीडीई सोभियत खड्काको ब्रिफिङपछि मन्त्री केसीले गुणस्तरीय र जतिसक्दो छिटो काम गर्न कार्यालय प्रमुख खड्कालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले अन्तिम समयमा योजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्ने र सकेसम्म वैशाखभन्दा पहिल्यै काम सक्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री केसीले यो वर्षको बजेट आफूले नबनाएको र आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा सजिलो हुने, लगानी गरेकोमा जनतालाई प्रतिफल मिल्ने गरेर बनाउने बताए । उनले काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या भए आफूलाई सुनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।

ब्रिफिङको क्रममा कार्यालय प्रमुख खड्काले साना रकमका योजना चालु आर्थिक वर्षमा बढी भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । इन्जिनियरलाई फरकफरक फिल्डमा धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने, थोरै बजेट हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्ने अनि छोड्नुपर्ने र काम सकिसकेपछि मर्मत सम्भारमा बजेट विनियोजन नहुनु समस्या रहेको मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो ।

गत वर्ष बहुवर्षीयसहित करिब साढे २ सय योजना कार्यान्वयन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ सय ४७ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । योजना संख्या धेरै हुँदा कार्यालयले काम गर्ने ठाउँको निरीक्षण र इस्टिमेटको कामलाई अघि बढाएको प्रमुख खड्काले जानकारी गराए ।

प्रमुख खड्काले गत वर्षका २४ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा थप भएका १९ वटा बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । प्रमुख खड्काले आफ्नै भवन नहुँदा निर्माणको चरणका परीक्षणमा समस्या रहेको, कृषि मन्त्रालय मातहतको तालिम केन्द्र भएको ठाउँमा कार्यालय राख्न सकिने विकल्प सुनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति २०८१ भदौ २४ गते सोमबार ०७:३५

हजुरको प्रतिक्रिया