प्रदेशमा गन्जागोल : सरकार जोगाउने सकस

मन क्षेत्री/ पोखरा । संघीय राजनीतिको वाछिटाले यतिवेला प्रदेशका सरकारहरु रुझ्न थालेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै प्रदेशहरुमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन थालेका छन् भने कतिपय प्रदेशमा प्रदेशसभा बैठक अवरुद्द बनेका छन् । लामो समय संघमा गन्जागोल देखिएको राजनीति अहिले प्रदेशतर्फ सरेको छ ।यसअघि सुरक्षित भनिएका प्रदेशका सरकारहरु एकाएक असुरक्षित बनेका छन्।

कर्णाली सरकार ढल्ने निश्चित

कर्णाली प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन आज दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ ।

गत चैत ५ गतेदेखि नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका १२, एमालेका २०, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । वर्तमान सरकारको निरन्तरताका लागि मुख्यमन्त्रीलाई २० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा एमालेका सांसदको मत पाएमात्रै मुख्यमन्त्री जोगिने छन् ।

कर्णालीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री शाहीको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सबै राजनीतिक दललाई अपिल गरेको छ । यता,  एमालेले पार्टीका सांसदलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध मतदान गर्ने ह्विप जारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले लिने विश्वासको मतमा राप्रपा भने तटस्थ बस्ने भएको छ ।

शाहीलाई सरकार जोगाउन २० मत आवश्यक छ ।  माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाले शाहीलाई विश्वासको मत दिएपनि १९ मत मात्र हुन्छ । यो अवस्थामा शाही जोगिने एकमात्र उपाए भनेको एमाले सांसदको फ्लोर क्रस हो । कर्णालीमा एमाले फ्लोर क्रस गरेर जाने भन्दा आफ्नै सरकार बनाएर जाने वलियो अवस्थामा रहेका कारण शाही सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

यो अंकगणितलाई हेर्दा कर्णालीबाट मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार ढल्ने निश्चितप्राय देखिएको छ । एमालेले यमलाल कँडेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

गण्डकीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभाका २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित तीन दलले बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यससँगै भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ताअघि बिहीबारै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जसपाका २ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । १२ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका एक जना भने सभामुख छन् । ६० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न ३१ सांसद चाहिन्छ  ।

त्यसअघि तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । जनमोर्चाका तीनै सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । केसीले अरू दलले ल्याएका अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाएका छन् ।

बिहीबार अविश्वास प्रस्ताव आउने संकेतपछि बुधबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखी मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेका थिए। उनकै सिफारिसबमोजिम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार राति १२ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए । जसलाई विपक्षीहरुले राजनीतिक बेइमानीको संज्ञा दिए ।

गण्डकीमा राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको ह्विपविपरित राजमोका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेनन् भने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्को सरकारसमेत ढल्ने निश्चित छ । विकसित घटनाक्रमबारे थप छलफल गर्न मुख्यमन्त्री गुरुङ् राजधानी काठमाडाै‌ पुगेका छन् ।

बागमतीमा अझै संसद् अवरुद्ध

माओवादी केन्द्रले बिहीबार चौथो पटक बागमती प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। माओवादी केन्द्रलाई अर्को प्रतिपक्षी कांग्रेसले साथ दिएको छ। यससँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका छन्।

विद्युतीय बस खरिद र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको ५० लाख रुपैयाँको विषयमा माओवादीले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको हो। बिहीबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री रामेश्वर फुयाँलले जवाफ पेस गरे पनि चित्तबुझ्दो नआएको भन्दै माओवादीतर्फका प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएका हुन्। बैठकको सुरुमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले बदनीयतपूर्वक ल्याएको योजना फिर्ता नलिएसम्म बैठक चल्न नदिने बताए । ‘पहिला चार्जिङ स्टेसन बन्नद्रपर्छ। त्यसपछि विद्युतीय बस खरिद गर्न सकिन्छ’, नेता जम्कट्टेलले भने, ‘रेल ल्याएर त्रिपालले छोपेर राखेजस्तै बस छोपेर राख्नका लागि हामी खरिद गर्न दिँदैनौं ।’

कांग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँले सरकार आफैँले कम्पनी चलाउन नहुने बताए। विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने नेता बानियाँले बताए। साझा विवेकशीलका रमेश पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाँई, राप्रपाकी रिना गुरुङले प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताएका थिए।

लुम्बिनीमा पनि ढल्नसक्छ सरकार

कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र र जसपासँग कुराकानी भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय हो । यहाँ नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । एमालेमा पनि ओली र माधव नेपाल पक्षबीच विवाद रहेकोले सबै सांसदलाई एक बनाउने चुनौती मुख्यमन्त्री पोखरेललाई छ।

लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका एक जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेर नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा कांग्रेसलगायत दल छ ।

गण्डकीमा मिलेका कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमो लुम्बिनीमा पनि मिल्दा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना नजिक छ ।  यता, लुम्बिनीलाई गण्डकीको सरकारसँगपनि जोडेर हेरिएको छ । गण्डकीमा माओवादीले का‌ग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीमा सघाउने र लुम्बिनीमा कांग्रेसले माओवादीको पैँचो तिर्ने गरि सहमति भएको बुझिएको छ ।