पोखरा
माघ १ गतेदेखि करारका कर्मचारी हटाउने भनेर पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगर सभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
महानगरपालिकाको गत मंसिर २८ गते विशेष नगर सभाले करारका कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसउपर गत पुस २६ गते परेको रिटमा आइतबार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजालसले विशेष नगर सभा र त्यस निर्णयअनुसार पुस २१ गते स्वास्थ्य महाशाखालाई पठाइएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आगामी माघ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । पोखरा महनगरपालिकाको कार्यालय, नगर सभा अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्य, नगर कार्यपालिकाका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर लेखबहादुर तामाङ(दर्शन) , विष्णुप्रसाद गौतम, हेमराज भण्डारी, टोपराज ढुंगानाले रिट दायर गरेका थिए ।
कर्मचारीको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदै करारमुक्त गर्दा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने देखिएको भन्दै उक्त निर्णय रोक्न माग गरेर चार जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले गत मंसिर २८ को नगर सभाको निर्णयबारे स्वास्थ्य महाशाखालाई गत पुस २१ मा पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ । त्यसमा कार्यालय सहयोगीबाहेक करारका कर्मचारीलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सुविधा दिएर बिदा दिन भनिएको छ । तर विकल्प तयार नहुँदै हटाउन लागेको भन्दै रिट परेको थियो ।
सरकारले आगामी माघ २२ गतेदेखि देशभर पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको ९एचपिभी० खोप लगाउने तयारी गरेको छ । देशभर करिब १६ लाख ८८ हजार सात सय ६८ किशोरीलाई खोप दिने लक्ष्य सरकारको छ । तर, माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारी हटाउने निर्णयले पोखरामा उक्त खोप लगाउने अभियान नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका ५१ स्वास्थ्य संस्थामा ३ सय ४८ जना ९संघीय सरकारबाट स्वीकृत १ सय ७८ जना र महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट थप १ सय ७० ९१ सय ४० जना प्राविधिक, बाँकी कार्यालय सहयोगी० जना गरेर ३४८ जनाको दरबन्दी छ । यसमा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघीय सरकारबाट समायोजन हुँदादेखि नै मेडिकल अफिसर, स्टाफ नर्स, एनेस्थेसिया सहायक, रेडियोग्राफरसहित १५ वटा पद रिक्त छन् । यसरी हाल महानगरको स्वास्थ्य संस्थामा करिब २ सय जना कार्यरत छन् । पुस मसान्तमा करार नथपिएपछि १ सय ६३ जना कर्मचारीले पोखराभित्रका स्वास्थ्य संस्था धान्नुपर्ने हुन्छ । जुन भनेको महानगरलाई आवश्यक कर्मचारीभन्दा आधा हो । यसले गर्दा खोप अभियानसहित स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारी बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति २०८१ पुस २८ गते आइतबार ०५:४४
