काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अन्तिम आयोग बनाएर देशभर भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरु जग्गा दिने कुराले कसैको अधिकार नखोसिने बताएका छन् ।
शनिवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा विरोध गर्नेहरुलाई एक पटक अध्यादेश अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।
उनले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई संविधानले गरेको बासको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताए । उनले विगतका सरकारले गर्न नसकेको काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘जसले कराउनुभएको छ, जसले बिरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई अध्यादेश हेरिदिन अनुरोध गर्दछु । हामीले देशभर भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरु सबैलाई यो अन्तिम आयोग बनाएर उहाँहरुलाई संविधानले गरेको बासको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्ने भनेका छौँ । नेपालमा बस्ती विकास भएदेखिका बस्तीहरु छन् । ति बस्तीहरु पनि दर्ता छैन । त्यो अहिलेसम्म फुकेको छैन । बाल विचौरी भन्ने छ एउटा हाम्रो ऐनले फुकाउँदै फुकाउँदैन । उहाँहरुले घर बनाएर दुई सय, तीन सय वर्ष भयो, अहिलेसम्म आफ्नो नाममा पूर्जा पाउनुभएको छैन । त्यो खै त विगतका सरकारहरुले खोजेको ? सबै पार्टीहरु सरकारमा गएका थिए नि । अहिले हामीले खोजेका छौँ । ति जग्गा दिन अब यहाँ मधेसको अधिकार खोसिने भयो ? मधेसीलाई नै दिने हो नि ।’
मधेसबाट भूमिहिन सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा मधेसीलाई नै दिने भएकाले त्यसको बिरोध गर्न उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ २७ गते आइतबार ०१:३३
