मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त
पोखरा । एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकोमा उनले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यससँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त बनेका छन् ।
गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका गुरुङले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विहीबार विश्वासको मत लिन प्रयास गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २७ मत मात्र परेको थियो भने विपक्षमा ३० मत परेको थियो । सभामुखसहित ६० सदस्य रहेको प्रदेशसभाको बैठकमा बिहीबार कुल ५८ जना उपस्थित थिए । मतदानमा ५७ जनाले भाग लिए । जनमोर्चाका कृष्ण थापा मतदान नगरी तटस्थ बसे भने दीपक मनाङ्गे अनुपस्थित थिए ।
के हुन्छ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया ?
१६८(३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
उपधारा ५ मा भनिएको छ, उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।
अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछिन् ।
विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ गरी ३० सांसद पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेदकुदमन्त्री रहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले कित्ता परिर्वतन गरेर विपक्षी गठबन्धनतिर आएका छन् ।
यदि उनले साथ दिएमा मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि चाहिने ३१ मत विपक्षी गठबन्धनसँग पुग्छ ।
धारा १६८(५) मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा भंग हुनेछ र गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ २७ गते बिहीबार ०७:३८
