म्याग्दी ।
स्थानीयबासीको चर्को दवावपछि अन्ततः म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणधिन अवस्थामा रहेका पाँच जलविद्युत आयोजनाहरूले विभिन्न मागमा लिखित सहमति जनाएका छन् ।
विगत लामो समयदेखि समुदायका मागहरूलाई बेवास्ता गदैं आएका जलविद्युत आयोजनालाई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीसँगको विभिन्न समयमा भएको छलफलपछि गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा आयोजित
जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखहरुको छलफलमा जिर्ण सडकको स्तरोन्नतीसहित मुख्य मागहरूमा लिखित सहमति जनाएका हुन् ।
आयोजनाहरुले प्रभावित क्षेत्रको सडकलाई स्तरोन्नतीका लागि विगतका सहमति पालनामा अटेरी गरेपछि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, २२ दशमलब ५ मेगावाटको ठूलोखोला ‘ए’, ३५ दशमलब ५ मेगावाट क्षमताको राहुघाट मङ्गले, २१ दशमलब ३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र ४८ दशमलब ५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत आयोजनाले ३३ बुँदे लिखित माग पालना गर्ने बताएका थिए ।
गत फागुन १५ र २५ गते भएको सरोकारवालाहरुको भेलाले गाउँपालिकामा निर्माणधिन अवस्थामा रहेका पाँच जलविद्युत आयोजनाहरुलाई उक्त माग प्रस्तुत गरेकोमा तत्काल र दिर्घकालिन रुपमा आयोजनाहरुले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धता गराईएको गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए ।
बेनी–जोमसोम सडकखण्डको घुमाउने तालदेखि मौवाफाँट हुँदै बाँध रहने बुक्ल सम्मको सडकलाई तत्काल ग्राभेल, मौवाफाँटदेखि दग्नाम, चिमखोला हुँदै पात्लेखर्कसम्मको मोटरबाटोलाई स्तरोन्नती, आयोजना प्रभावित झिँ र पाखापानीमा समेत आयोजनाहरुले चालु आर्थिक बर्षमा सडक स्तरोन्नतीमा रु २५÷२५ लाख बजेट उपलब्ध गराउने सहमती भएको छ ।
आयोजनाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई समेत पारदर्शी बनाउनका लागि वडा र पालिकाको संयुक्त सिफारिसमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने सहमती गरेका छन् ।
आयोजनाहरुले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतामा रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसी, तुँदी पावर लिमिटेडका महाप्रबन्धक इन्द्रप्रसाद ढकाल,ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडका बित्त प्रमुख प्रदिप खतिवडा र संयुक्त उर्जा लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक गोपाल प्रसाद निउरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्वुजा र प्रदेश सभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका उपसभापति कर्णबहादुर भण्डारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले समुदायको मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका थिए ।
आयोजनास्थलका सर्वसाधारणले दैनिक सडकको धुलो धुँवा र ध्वनी प्रदुषणको सास्ती व्यहोर्नु परेको गुनासो गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८१ चैत २ गते आइतबार ११:०७
