उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं ।

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

हिजो संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका हुन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

राष्ट्रपतिले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य कार्यान्वयन गर्ने समेत उल्लेख गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी, साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख छ ।