चर्चाको विषय
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ ।
दुर्गमदेखि विपन्न समुदायसम्म सहुलियतपूर्ण ऊर्जा कर्जा दिइने, दिगो ऊर्जा कोष स्थापना गर्ने प्रश्ताव
२०८३ असोज २३ गते शुक्रबार १२:३१२ महिनाका लागि ७० अर्ब निक्षेप उठाउँदै राष्ट्र बैंक
२०८३ असोज २३ गते शुक्रबार १२:१६त्रिभूवन विश्वविद्यालयद्वारा ३० अर्ब ८७ करोडको बजेट पारित, बजेट अभावमा सञ्चालन खर्च जुटाउनै सास्ती
२०८३ असोज २२ गते बिहीबार ०४:००