काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विवादित रूपमा नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन रहेको उक्त नियुक्ति सम्बन्धी रिट खारेज गर्दै विवाद टुंग्याएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी परिषद्को अभ्यासविपरीत बहुमतको निर्णयबाट नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
२०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० मा २० जना गरी ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सोही सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरेकी थिइन् । तत्कालीन संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए ।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए ।
संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत ओलीले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् ।
नियुक्ति विवादमा परेका ५२ पदाधिकारीमध्ये ४९ जना पदमै बहाल छन् भने दुई जनाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् र एक जनाको निधन भइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए ।
पहिलो चरणको ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतको रायका आधारमा सदर भएको छ भने दोस्रो चरणको २० जनाको नियुक्ति सर्वसम्मत रायका आधारमा सदर भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।
तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले दुवै चरणका नियुक्तिहरू सदर गर्ने र रिट खारेज गर्ने आदेश दिए ।
यो निर्णयसँगै लामो समयदेखिको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ ।
