काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले श्रमिकहरूको न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ तोकेपछि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ ।
शुक्रबार संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै असहमति जनाएको हो ।
यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो ।
जेटियुसिसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले पारिश्रमिक वृद्धि निर्णय प्रक्रियामै त्रुटि भएको आरोप लगाए ।
उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा जेटियुसिसीका तीन जना प्रतिनिधि रहेकोमा एक सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाउँदा समेत बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरको आधारमा निर्णय गर्नु अन्यायपूर्ण र गैरप्रजातान्त्रिक भएको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा एकपक्षीय ढंगले हस्ताक्षर गरिएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
जेटियुसिसीले लामो समयदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४४३ रुपैयाँ ज्याला तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा संयुक्त टे«ड समन्वय केन्द्रले २०८२ साल साउन १ गते १९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भनि प्रकाशित समाचारप्रति जेटियुसिसीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो विधानअनुसार कुनैपनि निर्णय केन्द्रको तर्फबाट कुनैपनि निर्णय सर्वसहमतिको माध्यमबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । एटियुसिसीको अन्तिम सहमतिबिना कुनैपनि अतिरिक्त किसिमको रकममा हस्ताक्षर गर्ने बैठकको निर्णयको उल्लङ्घन गरिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा जेटियुसिसीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यहरुमध्ये एक जना सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाइसकेको अवस्थामा पनि बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरको आधारमा गरिएको भनिएको निर्णय संस्था, प्रक्रिया र श्रमिकहरुको भावना विपरित छ । यसकारण उक्त निर्णयमा जेटियुसिसीको असहमति रहेको र सहमति नरहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छौं । ’
त्रिपक्षीय बैठकमा भएको निर्णय नसच्याए चरणबद्ध संघर्षमा जाने उनको चेतावनी छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ साउन ४ गते शनिबार ०९:१३
