काठमाडौं ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कानून नल्याइएको बताएका छन् ।
नेपाल महिला संघले आईतवार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
सञ्चारमाध्यममा सरकारले मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रश्तावित कानून ल्याएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका छन् । सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानून संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारे ।
यसमा पुरुष वा महिला जो कोही दोषी छ उसलाई कारबाही गरिने गरी कानून निर्माण गर्न लागेको बताए । मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून ल्याउन नलागेको स्पष्ट पार्दै आफ्ना पनि घरमा छोरीहरु रहेको बताए ।
महिलालाई गाह्रो हुनेगरी कानून नबनाउने पनि प्रतिवद्धता जनाए । शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बबताए ।
गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा केही कानून बनाउन आवश्यक नरहेको भए सरकारले नबनाउने पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री चौरसियाले भने, ‘जुन मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसमा बहुविवाहको कुरा छैन । गलत सम्बन्धबाट ९गलत नै भनौँ, महिलाले पुरुषलाई र पुरुषले महिलालाई ढाँटेको सम्बन्धबाट० गर्भ रहन गएको अवस्थामा त्यो बालअधिकारको लागि कानूनमा संशोधन भएको छ । त्यो संशोधनले वा त्यो संशोधन गर्न नपर्ने हो भने त्यो पनि हटाइदिउँ । पुरुषले ढाँटेर महिलासँग सम्बन्ध राखेको मात्रै होइन महिलाले पनि ढाँटेर पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको भए दुवै कानूनको भागिदार बनाउने गरी कानून बनाउने हो । दुवैको मन नभए कुनै काम हुँदैन । बहुविवाहलाई निस्तेज पार्नको लागि जसरी पुरुषलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, त्यसैगरी महिलालाई पनि कारबाही हुन्छ । बच्चाको अधिकारको कुरा हो । उसको कुनै गल्ती छैन, उसलाई किन सजाय दिने । उसको हाडनाता कायम गर्ने की नगर्ने रु पुरुषले नै ढाँटेर गरेको छ भने त्यो महिलाको लागि क्षतिपूर्ति भराउने की नभराउने रु पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था संशोधनका लागि गएको छ । बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी होइन । हाम्रो घरमा छोरीबेटी छैनन् रु महिलालाई भोलि गाह्रो हुनेगरी कानून लगिदिन्छौँ रु शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो पनि हामी संशोधन गर्दछौँ ।’
मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र पूरा तयार नभइसकेकाले सरकारको धारणा हो भनेर प्रचार नगर्न आग्रह गरे । गलत सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तान र श्रीमतीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गर्न चाहे स्वीकार्नसक्ने व्यवस्था कानूनमा राखिएको भन्दै समाचारहरु प्रकाशन भएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८२ साउन १९ गते आइतबार ०२:१५
