काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जग्गा प्राप्ति निवेदन दिन सरकारले तेस्रो चरणमा ३५ दिनको सूचना जारी गर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विस्थापित भएर आएकाहरुले पनि अव्यवस्थित अन्तर्गत फर्म भर्नसक्ने बताए ।
उनले आरक्षणहरु, अव्यवस्थित, विस्थापितहरु, हली, गोठाला, हरुवाचरुवाहरुलाई पनि ३५ दिने सूचनाअन्तर्गत आवेदन दिन आग्रह गरे ।
कोही पनि नागरिक आफ्नो घरबास पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले ऐनले नतोकेको कुरा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।
ऐनले तोकेर, मापदण्ड बनाएर, हाउजिङ, फार्मिङ गर्छु भनेर कसैले निवेदन दिएको खण्डमा मात्रै उपयुक्त छ की छैन जग्गा दिने भनेर अध्ययन गरेर मात्रे दिने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
घरजग्गा व्यवसायीहरुले स्वीकृति लिएको जग्गा र सूचित आदेशले तोकेको आधारमा रहेर नै वर्गीकरण गर्दा कृषि क्षेत्रका लागि प¥यो भने कृषि क्षेत्रको प्रयोजनका लागि मात्रै बेच्न पाउने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘विस्थापित भएर आउनुभएकाहरु पनि अव्यवस्थितमा पर्नुहुन्छ । सरकारले कानूनले त मुक्त कमैया उन्मुलन भयो भनियो । तर पनि कतिपय पहाडका हली गोठालाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु छुट्नुभएको छ । उहाँहरु धेरै आउनुभएको थियो । कैलाली, कञ्चनपुर, मकनवापुरबाट आउनुभयो । कहीँ पनि कमाएर बस्नुभएको छैन भने जुन पालिकामा जसको कमाएर बस्नुभएको हो । त्यहीँ गएर त्यस आयोगसँग सम्पर्क गरेर भर्नुस् । सूचना नगएको ठाउँ छ, अहिलेसम्म जानकारी छैन भन्नुभएको छ, त्यो विगतमा भएको, सूचना नपुगेको अनुभुति गरेर नै आयोगले ३५ दिने सूचना निकाल्दैछ । अब निकाल्ने हो नि तेस्रो चरणको । सबैका निम्ति निस्किन्छ । आरक्षणहरु, अव्यवस्थित, विस्थापितहरु, हली, गोठाला, हरुवाचरुवाहरु जो छन् । उनीहरुले पनि पाउनुप¥यो । यि सबैका निम्ति एक पटक खोलिन्छ । पालिकामा जहाँ बस्नुभएको छ त्यही वाडबाट भर्ने हो ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद आशा विकले भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई देखाएर सरकारले अहिले पनि भूमाफियाहरुलाई जमिन बाँडिरहेको आरोप लाग्ने गरेको बताईन् ।
अव्यवस्थित बसोवासीको परिभाषामा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा प्रदान हुनु नहुने बताए ।
विधेयकले अव्यवस्थित बसोवासीलाई बढी जग्गा प्रदान गर्नेगरी प्रावधान राखेको उनको गुनासो छ ।
करिव ९ लाख अव्यवस्थित बसोवासी रहेको र भूमिहिन दलित ९० हजार र भूमिहिन सुकुम्वासी करिव १ लाख ६८ हजार रहेको जानकारी दिए ।
समितिमा बिहीवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा दफावार छलफल भएको हो ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल सकिएको सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् ।
प्रकाशित मिति २०८२ साउन २४ गते शुक्रबार ०९:११
