चर्चाको विषय
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत जुटाउन र सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पूर्ति गर्ने प्रयोजनले विधेयक ल्याएको हो ।
‘वित्तीय ऐन–कानून परिमार्जन र बुझाइमा एकरुपता आवश्यक’ः महालेखा परीक्षक राया
२०८३ साउन २१ गते बिहीबार १२:२०आर्थिक विकास र सुशासनका लागि पारदर्शी लेखा परीक्षण अनिवार्यः परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे
२०८३ साउन २१ गते बिहीबार १२:००महालेखा परीक्षकको कार्यालय निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छः अध्यक्ष अग्रवाल
२०८३ साउन २१ गते बिहीबार ११:५७फ्री भिसा–फ्री टिकट’ १० वर्षदेखि कागजमै सिमितः श्रममन्त्री यादव
२०८३ साउन २० गते बुधबार ०३:०२