काठमाडौं ।
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको सम्बन्धमा छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न कानून व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मुलुकको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद भवनलगायत सरकारी तथा निजी संरचना जलेर ध्वस्त भएका थिए ।
सरकारी संरचनामा भएको तोडफोड तथा आगजनी विषयमा छानविन गरी दोषिलाई आवश्यक कारबाही गर्न उनीहरुले अन्तरिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
आईतबार सर्वोच्च परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतको संरचनामाथि भएको आक्रमण न्यायको पवित्र मन्दिर र जनतामाथिको आक्रमण भएको बताए ।
आन्दोलनको नाममा अदालतका भवनहरुमा आक्रमण गरी जनतालाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको छानविनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले सर्वोच्च अदालत ३, ६ र ७ नम्बरबाहेक सबै रिटका मिसिलहरु ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै कानून व्यवासायीहरुको रोजिरोटी समेत खोसिएको बताए ।
त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले तत्काल न्यायिक काम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन असम्भव जस्तै भएको बताए ।
उनले बस्ने ठाउँको निर्माण, काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको प्रबन्ध नहुँदासम्म काम सर्वोच्च र बारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिने जिकिर गरे ।
जेन जी पुस्ताको आन्दोलनको उद्देश्यविपरित सर्वोच्च लगायत सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको निन्दा गर्दै यसको छानविन गरी दोषिउपर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।
सरकारले युवामाथि गोलि चलाउँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको समेत टिप्पणी उनको छ ।
अधिवक्ता कमल कोईरालाले संकटको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले काम सुचारु गरेर न्यायालय नागरिकसँगै रहेको सन्देश दिएको बताए ।
सबै निकायहरु यसरी नै एकजुट भएर विसम परिस्थितबाट माथि उठ्न जरुरी रहेकोमा उनको जोड छ ।
आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएको सर्वोच्च अदालतले आईतबारदेखि सेवा शुरु गरेको छ ।
अदालत भवन परिसरमा टेन्ट टाँगेर काम शुरु गरिएको हो ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले सर्वोच्चको भवनमा आगजनी गर्दा भौतिक पूर्वाधारका साथै महत्वपूर्ण कागजात समेत जलेर नष्ट भएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८२ भदौ ३० गते सोमबार ०९:३९
