काठमाडौं ।
भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनले नेपालको राजनितिक कोर्षलाई नै बदलिदिएको छ ।
जेन जी आन्दोलनमा बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको हाल मुख्य एजेण्डा ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गराउनु हो ।
तर सरकार गठन भएको झन्डै एक महिनासम्म पनि वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बताउन थालेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले वर्तमान सरकारमाथी हामी नेपाल नामक एनजीओका सुदन गुरुङ हावी भएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउन थालेका छन् । जेन जी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भन्दै गुरुङले सरकारमाथी अनावश्यक हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् ।
जेन जीका मागहरुप्रति सकरात्मक रहेका दलहरु गुरुङको गतिविधिप्रति भने रुष्ट छन् । केही सयम अगाडी गुरुङले संविधान च्यात्ने कि राख्ने भन्नेमा आफू दुविधामा रहेको बताएका थिए ।
यस्तै गुरुङले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा, अख्तियार प्रमुखको राजनामा माग गर्ने लगायत सरकारी कार्यलयमा गएर अनावश्यक निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
यस्तै उनले निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिइराखेका छन् । ओली र लेखक विरुद्ध प्रहरीमा जेन जी आन्दोलनमा मृतक भएका परिवारको नाममा जाहेरी पनि परेको छ ।
तर प्रहरीले उक्त जाहेरी सरकारले जेन जी आन्दोलनको घटनाका जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगमा पठाएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले भदौ २३ र २४ को घटना छानविन बन्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दिएको दबाबलाई असामान्य रुपमा लिएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता माधवप्रसाद सापकोटा कोही कसैको लहडमा राज्य लाग्न नहुने बताउँछन् । पछिल्ला दिनका निश्चित केही घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने सरकारले दिएको संकेत सहज नभएको उनको भनाई छ ।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहारको छानविन बन्न आयोग बनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा दोषी ठहर भएमा कारबाही गर्न सकिने बताए ।
कोही युवाले प्रतिशोधका आधारमा कसैलाई समाउनुपर्छ भनेकै भरमा राज्य भावनामा बगेर, प्रभावित भएर त्यतातिर लाग्न नहुने उनको भनाइ छ । कानून मूल्य मान्यतालाई नजरअन्दाज गरेर अगाडी बढेमा त्यसले समाजमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्ने उनले बताए ।
यसले अस्थिरता सिर्जना गर्ने, मुठभेडको वातावरण बनाउने, बदला, प्रतिशोधको परिस्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसवाट विश्रृंखलताको र अराजकताको परिस्थिति सिर्जना गरेर पूरै स्टेट फेलियरमा लैजाने डिजाईन गरेर बसेको अदृश्य शक्तिलाई मद्दत गर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘पछिल्ला केही दिनका निश्चित केही घटनाक्रमहरुलाई तिखो आँखाले हेर्ने हो भने संकेत निको छैन । चाहे त्यो सिंहदरबारभित्रका छलफलहरु हुन् वा सिंहदरबार बाहिरका अभिव्यत्तिहरु नै किन नहुन् । त्यसलाई हामीले नजिकबाट राम्रोसँग हेरिरहेका छौँ । विधि भन्दा ठूलो र माथि कोही पनि छैन । हुनसक्छ, नरसंहारमा को को छन् भन्ने कुराको एउटा आयोग बनेको छ । त्यो आयोगलाई अधिकार दिइएको छ । उसले तथ्य प्रमाणका आधारमा लिखित प्रतिवेदन नै सहित दिन्छ । त्यो प्रतिवेदनले दोषी ठहर भयो भने त्यसवेला बल्ल कसरी अगाडी जाने भन्नेकुराको मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य उमेशजंग रायमाझीले सरकार सञ्चालन वैधानिक तरिकाले र वैध नेतृत्वमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिए । संवैधानिक रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुहुँदै उनले असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरू
हावी हुन थालेमा मुलुक खतरामा पर्नसक्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारलाई कसैको कठपुतली नबन्न पनि सुझाव दिए । उनले सरकार संवैधानिक संरचनाभित्रै रही स्वतन्त्र र जिम्मेवार रूपमा सञ्चालन नभएमा राज्य नै “फेलियर स्टेज” तिर धकेलिन सक्ने खतरा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकार सञ्चालन चाहीँ वैधानिक तरिकाबाट हुनुपर्छ, वैध मानिसबाट हुनुपर्छ । पञ्चायतको समयमा एउटा भनाई थियो, भूमीगत गिरोह भनेजस्तो । असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरु यदी विस्तारै हावी हुन थाले भने त्यसले मुलुकको राजनितिलाई धमिलो बनाउँछ । अहिले त बाढी पहिरोको नाममा छ, भोलि विकासका नाममा, अर्थका नाममा, परराष्ट्रका नाममा पनि उनीहरुको हस्तक्षेप बढ्न थाल्छ । उनीहरुले आफ्नो भुमिका खोज्न थाल्छन्, सुरक्षाका नाममा । त्यतिबेला राज्य फेलिअर स्टेजमा जान्छ । त्यसैले यो वाट वर्तमान सरकारको नेतृत्व शतर्क हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ ।’
एमालेका नेता महेश बर्तौलाले राज्य संयन्त्रमा अनाधिकृत हस्तक्षेप भइरहेको बताए । यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा ठेस पु¥याइरहेको उनको भनाई छ ।
बर्तौलाको विशेष निशाना पनि हामी नेपाल नामक गैर–सरकारी संस्थाका व्यक्तिहरू र उनीहरूको सरकारी तहमा देखिएको प्रभावमाथि छ ।
उनले यसलाई राज्य संरचनाभित्र ‘अनुशासनहीनता’ को संज्ञा दिँदै अराजकता र भीडकै दबाबमा राज्य चल्ने हो भने मुलुक दिशाहीन बन्न जाने बताए ।
उनले भने, ‘राज्यका औपचारिक संयन्त्रहरुलाई अनाधिकृत मानिसहरुले अनाधिकृत ढंगबाट प्रवेश दिएर, खुलमखुल्ला महत्व दिएर अनाधिकृत निर्देशन दिनेकुरा, राज्यका सूचनाहरु माग गर्ने कुरा, के भयो के भएन भन्ने कुराको एउटा माथिल्लो तहको निकायले जस्तो तल निर्देशनहरु जारी गर्ने कुरा त्यो किमार्थ यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा, लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा, विधिको शासन वकालत गर्ने हामीहरुको लागी त्यो उपयुक्त कुरा होइन । हामीले उपयुक्त देखिरहेका छैनौँ । यसमा मुख्य दोषी भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय र तीनको नेतृत्व नै हो ।’
उनले सरकारले अझै पनि आम मानिस र राज्यका जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताए ।
दण्डहीनता फैलन नदिने र विधिको शासन कायम गर्न परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार राज्यका अंगहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सहज रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसका लागि सरकारले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रकाशित मिति २०८२ असोज २५ गते शनिबार १०:४३
