पोखरा ।
वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले नेपालमा नीतिगत सुधार गर्न प्रक्रिया जटिल रहेको बताएका छन् ।
आईतबार कार्बन व्यापारसम्बन्धी ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया झन्झिटिलो रहेको बताएका हुन् ।
उनले कार्बन व्यापारसम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको भएपनि हालसम्म टुंगोमा नपुगेको बताए ।
नीति निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुँदा लगानीकर्ताहरु यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ ।
मन्त्री चौलागाईंकाअनुसार प्रक्रियागत जटिलता र ढिलाइका कारण उच्च जोखिम लिनसक्ने सिमित समूह मात्र कार्बन बजारमा सहभागी हुनसक्ने देखिएको छ ।
उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपिसी) मा यसअघि नै कार्बनसम्बन्धी केही काम भइरहेको जानकारी दिए ।
हाल तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) को प्रतिवेदनले कार्बनको ठूलो बजार सिर्जना गरेको उनले बताए ।
उनकाअनुसार एनडिसी–३ को कार्ययोजना (एक्शन प्लान) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि त्यसकै आधारमा थप नीतिगत तथा कार्यक्रमगत काम अघि बढाउन सकिने उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘नीति बनाउने कुरामा हाम्रो प्रक्रियामा एकदमै ढिलाई हुने गरेको छ । प्रक्रियामा हुने गरेको ढिलाईको कारणले मान्छेहरुलाई नै दिक्दारी लागीरहेको छ । सानो सानो हिम्मत भएको मान्छेले यता हात हाल्नै सक्दैन । मार्केटका ईनिसियटरहरुलाई यो हाई रिक्स टेकरले मात्रै यसमा सहभागी हुने देखिन्छ । एईपिसीमा कार्वनको पहिलेदेखी नै केही काम भइरहेको थियो । अहिले चाहीँ एनडिसी ३ को रिपोर्टको कुरा गर्दा त्यसले पनि ठुलो मार्केट क्रियट गरिरहेको छ । एनडिसी ३ को एक्सन प्लान को मस्यौदा पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । यो आएपछि त्यसमा टेकेर अरु कुरा अगाडी बढाउन सकिन्छ ।’
मन्त्री चौलागाईंले हालै वन नियमावलीको तेस्रो संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै यसले विकासका कार्यलाई सहज बनाएको दाबी गरे ।
उनकाअनुसार उक्त संशोधनले रुख कटान तथा भोगाधिकारजस्ता विषयमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउनुपर्ने झन्झट हटाएको छ ।
वन नियमावलीको संशोधनले यसअघि अवरुद्ध भएका धेरै विकासका गतिविधि अघि बढ्न सहज भएको उनको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ माघ २६ गते आइतबार ०३:००
