पोखरा ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अहिले उम्मेदवार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता मत माग्न व्यस्त छन् । गाउँ–गाउँमा चुनावी सरगर्मी बढ्दो छ । मत माग्ने थरिथरिका शैलीले सामाजिक सञ्जाल तातिरहेकै छ ।
गोरखामा फरक शैलीमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मत मागिरहेका छन् । दुईवटा रेकर्ड फाइलमा प्रदेश सरकारले विगत ३ वर्षमा ल्याएको बजेटको फेहरिस्त छ । ‘प्रदेश सरकारको रातो किताबमा गोरखा जिल्लामा विनियोजन गरेको बजेटको एक–एक हिसाब मसँग छ’ सूची देखाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘तपाईँहरूको सबै माग पूरा भयो त म भन्दिनँ, तर धेरै भएको छ ।’ निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएर मुख्यमन्त्री पाण्डे चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुन गोरखा पुगेका हुन् ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले गरेपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा सडक, खानेपानी, सिंचाइ, सामाजिक, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटको विस्तृत विवरण बोकेर मतदाताकहाँ पुगेका उनले काम हेरेर कांग्रेसका प्रतिनिधिलाई मत दिन अपिल गरे । नेपाली कांग्रेसले गोरखा २ मा प्रकाशचन्द्र दवाडी र १ मा प्रेम खत्रीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
गोरखा २ (२) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूले चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्न उन्मुख रहेको बताउँदै भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रभित्रका मुख्य–मुख्य सडक बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाउँछु भनेको थिएँ, भएको छ, हुने क्रममा छ ।’
आफूले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले दावी गरे । ‘प्रदेशका विषयमा पनि प्रश्नहरू उठे, खर्च धेरै भयो भन्ने ! हामीले खर्च कटौतीको काम १ वर्षअघि देखि थालेका थियौँ’ उनले भोट माग्ने क्रममा मतदातासँग भने, ‘भदौ २३–२४ मा युवाहरूले नारा लगाउनुभन्दा पहिले नै ती नाराहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गण्डकी प्रदेशले गरेको थियो ।’ प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, कर्मचारी दरबन्दी कटौती, मन्त्रालय पुनर्संरचना, कार्यालय मर्ज लगायतका काम गरेर वार्षिक ५० करोड खर्च बचत गरेको उनले बताए ।
‘एक दर्जन नियुक्त गर्न मिल्ने भए पनि मेरो सचिवालयमा मुख्यमन्त्री भएदेखि ३ जनामात्रै नियुक्त गरेको छु’ उनले भने, ‘काम गर्न पुग्छ भने फजुल खर्च नगरौँ भन्ने हो, यो पनि सुशासन लक्षित कदम नै हो ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले युवा लक्षित रोजगारी, कृषिको व्यवसायीकरण, दलित उत्थान र सशक्तीकरणका लागि ऐन निर्माण, गुरुङ–मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने जस्ता समावेशी र नागरिक उत्तरदायित्वका काम गरेको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति २०८२ फागुन १० गते आइतबार १२:३५
