पोखरा ।
सरकारले ठूला लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान कानूनी बन्देजहरू फुकाउने तयारी गरेको छ ।
बुधवार नागरिक लगानी कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यावसायिक कृषि र खानी उत्खननमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन भूमि ऐन लगायतका कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार पहाडमा ७०–७२ रोपनी र तराईमा ५ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने हदबन्दीका कारण ठूलो स्तरमा व्यावसायिक कृषि (कमर्सियल फार्मिङ) गर्न सम्भव नभएको भन्दै उहाँले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
यसैगरी, माइनिङ (खानी) क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना रहेको तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), रूख कटानीको स्वीकृति र वनको क्लियरेन्स जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उनले स्वीकार गरे ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान सरकारले नियमावलीमै संशोधन गरेर वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिसकेको र यसले निजी क्षेत्रमा हौसला बढाएको उनले दाबी गरे ।
ठूला आयोजनाहरू अब विशुद्ध निजी क्षेत्रबाट र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले थप बन्देजहरू फुकाउँदै जाने स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित मिति २०८२ चैत ४ गते बुधबार १२:३३
