पोखरा ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपसहित तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र २ वटा कम्पनी सहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव अधिकारी, नेपाल नगारिक उड्ययन प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशकहरु सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदिीप अधिकारीसहित ठेकेदार कम्पनी चाईना सिएएमसी ईन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र परामर्शदार्ता ईआरएमसी÷ए–नट÷स्लेट जेभी उपर सार्वजनिक सम्पतीको हानिनोक्शानी पुयाएको भन्दै अख्तियारले आइतबार आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको हो । पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारको यो दोस्रो मुद्दा हो ।
यसअघि पनि उनीहरुसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो । आईतवार आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा निर्माण प्रक्रियामा नियमविपरीत काम भएको, लागत वृद्धि गराइएको तथा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाइएको छ ।
मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सम्पतीको दुरुपयोग, अनियमित निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोग लगाइएको छ । दुई कम्पनीलाई पनि निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले करिव ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।
लामिछानेकाअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमको हकमा ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा ऐजन दफा १७ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनीहरुले ठेक्का सम्झौता बमोजिम त्यही भित्रकै रकमबाट परामर्श दातालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उनीहरुले नेपाल सरकारको बजेटबाट छुट्टै खर्च गरेर अनियमितता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख रहेको लामछिानेले जानकारी दिए ।
अघिल्लो पोखरा विमानस्थलकै मुद्दामा प्रदीप अधिकारी, बाबुराम पौडेल र विनेश मनोकर्मी प्रतिवादी थिए । उनीको गैरकानूनी सम्पती आर्जनमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ चैत ८ गते आइतबार ०४:०२
