पोखरा ।
राष्ट्र निर्माण दलका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संघिय निजामति विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसँग माग गरेका छन् ।
अन्सारीले सोमबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर निजामती विधेयकलाई पारित गर्न माग गरेका हुन् । उनले संविधान जारी भएको करिव ११ वर्ष बितिसक्दा पनि निजामतिसम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा मुस्लिम तथा थारु समुदायका युवा अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए ।
उनकाअनुसार संसदबाट विधेयक पारित नहुँदा मुस्लिम समुदाय र थारु समुदाय राज्यका अवसरबाट अझै पनि वञ्चित भइरहेका छन् । लोकसेवा आयोगको फारम भर्ने प्रक्रियामा समेत मुस्लिम वा थारु क्लस्टरको व्यवस्था नभएको उनको भनाई छ ।
सभामुखलाई उक्त विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । संविधानले अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गरे पनि कानूनी संरचना नहुँदा व्यवहारिक रूपमा समस्या झनै जटिल बनेको अन्सारीको भनाइ छ ।
उनले आफू मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष रहँदा समेत पटक–पटक सरकारलाई विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेको स्मरण गरे । उनकाअनुसार अघिल्लो संसदमा विधेयक टेबुल भएपनि पारित हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘निजामति विधेयक तत्कालिन सरकारले संसदमा टेबुल गरेपनि अहिलेसम्म पास भएको छैन । संविधान जारी भएको ११ वर्ष भइसक्यो तर विधेयक पास नभएको कारणले गर्दा मुस्लिम, थारु लगायतका समुदायहरु अवसरवाट बञ्चित भएको अवस्था छ । त्यसकारण सभामुखलाई मैले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो भन्दा छिटो विधेयक पास गर्दिनुप¥यो ताकी ती समुदायहरु जुन अधिकारबाट वञ्चित छन्, लोकसेवाको फारम भर्नको लागि अहिले मुस्लिम कलष्टर अथवा थारु कलष्टरमा पाइँदैन । संविधानमा अधिकार, पहिचान पायो तर विधेयक पास नभएको कारणले गर्दा जटिल समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । यो भन्दा पहिलाको सरकारलाई पनि हामीले पटक पटक आग्रह गरेका थियौँ, म मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष हुँदा पनि आयोगमार्फत पटकपटक अनुरोध गरेको थिए । त्यतिखेर अन्तिम समयमा सुनुवाई भयो तर सरकार ढलिसकेपछि अहिले त्यो तथालिङ्ग अवस्थामा छ । अहिलेको सभामुखको जुन स्पिड छ, रोकिएको काम छिटो छरितो रुपमा गर्ने भन्ने त्यो सकरात्मक हो । त्यसकारण मैले यो विषयलाई प्राथमिकता दिन सभामुखसंग ध्यानाकर्षण गराएको छु, उहाँले पनि जति कानुन निर्माणका काम बाँकी छ, त्यसलाई तिव्रता दिने आश्वासन दिनुभएको छ ।’
उनले निजामति विधेयक पारित भएमा उत्पिडनमा परेका मुस्लिम तथा थारु विद्यार्थीले लोकसेवामा सहज रुपमा भाग लिन पाउने बताए ।
सभामुख अर्यालले बाँकी रहेका कानून निर्माणका कामलाई तिब्रता दिने प्रतिवद्धता जनाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति २०८३ वैशाख ७ गते सोमबार ०४:२४
