पोखरा ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि)ले श्रमिक अधिकार, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि श्रम कानून संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
मे दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेटियुसिसिले श्रमिक हित संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिगत प्रस्ताव सार्दै यस्तो माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जेटियुसिसिका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार पुनस्र्थापना गर्दै जीवनयापन लागतमा आधारित पारिश्रमिक निर्धारण गर्न प्रश्ताव गरे ।
उनले श्रम अधिकारको रक्षाका लागि सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन पनि माग गरे ।
बदलिँदो श्रम बजार, रोजगारीको अनौपचारिकीकरण, प्रविधि (एआई र स्वचालन) को प्रभाव, ज्यालाको स्थिरता, महँगी, आप्रवासी श्रमिकको शोषण र जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतीले श्रमिक अधिकारमा थप दबाब सिर्जना गरेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
उनले अबको श्रम आन्दोलन तलब वृद्धिमा मात्र सीमित नभई उत्पादनशीलता, दक्षता, डिजिटल रूपान्तरण, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा, नयाँ रोजगारी र राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले श्रमिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संरचनामा १० प्रतिशत सहभागिता, संवैधानिक श्रम आयोग गठन, करार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारी योगदान तथा सामाजिक सुरक्षा करको पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरे ।
उनले भने, ‘न्युनतम पारिश्रमिकबाट सम्मानजनक पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा जीवनयापन लागतसँग जोडिएको सूत्रको आधारमा गर्ने र पारिश्रमिक पुनरावलोकन संयन्त्र नियमित गर्ने, सर्वव्यापी सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः सबै काम र सबै क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हाम्रो प्रश्ताव छ । पारिश्रमिक सहित इन्टर्नशिप र तालिम ,युवा शोषणको अन्त्य र सिक्दै कमाउने मोडेल लागू गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, फिनटेक र हरित रोजगारी सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्ने, सामाजिक संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्ने संवाद सहकार्य र सह अस्तित्वको सुत्रमा उत्पादकत्व बृद्धिको लागि सम्बाद गर्ने, रोजगारी बढोस्, नाफाको न्यायिक वितरण होस्, श्रमिक र वातावरणको सुरक्षा र राष्ट्रको सम्बद्धि चाहन्छौं । यसको लागि हड्ताललाई अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने पनि हाम्रो माग र प्रश्ताव छ ।’
महिला श्रमिक सशक्तीकरणका लागि समान कामको समान पारिश्रमिक, दुरूत्साहन र उत्पीडन सम्बन्धी शुन्य नीति अख्तियार गर्न समेत उनको माग छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ वैशाख १७ गते बिहीबार ०४:२४
