जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिका लागि जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत समीक्षाका क्रममा उनले आर्थिक समृद्धि र जलवायु उत्थानशीलता एकअर्काका परिपूरक रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारले तर्जुमा गरेको जलवायु नीतिले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सातवटा उद्देश्य र आठवटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उक्त नीतिमा अनुकूलन, वित्त व्यवस्थापन तथा लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता पक्ष समेटिएको छ । डा. ढकालका अनुसार जलवायु नीतिले कृषि र खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी, वन तथा जैविक विविधतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन र नेपालको ९० प्रतिशत खानेपानीको स्रोत सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रमै आधारित रहेकाले यस क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइएको उनको भनाइ छ ।
नीतिले जलस्रोत र ऊर्जालाई तेस्रो तथा प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । पाँचौँ प्राथमिकतामा ग्रामीण तथा शहरी बसोवास (ह्याबिट्याट) लाई राखिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) को बुँदा नम्बर ११ सँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र शहरहरूलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
यस अन्तर्गत सहरमा पैदल यात्रीका लागि उचित बाटो, साइकल लेन, प्रभावकारी ड्रेनेज प्रणाली, तापक्रम अनुकूल सडक, पार्क र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारयुक्त अस्पताल निर्माण हुनुपर्नेमा नीतिले जोड दिएको छ ।
यसैगरी, छैटौँ प्राथमिकतामा पूर्वाधार, उद्योग र यातायात क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।
प्रवक्ता ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाल चर्चामा रहेको ‘ग्रिन रेजिलेन्ट इन्क्लुसिभ डेभलपमेण्ट’ (ग्रिड) अवधारणालाई नेपालले नीतिगत रूपमा पहिल्यै आत्मसात गरिसकेको दाबी गरे ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपालले सन् २०११ देखि नै न्युन कार्बन उत्सर्जन र जलवायु अनुकुलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए ।
मन्त्रालयले सन् २०१९ मा ल्याएको परिमार्जित जलवायु परिवर्तन नीतिबारे चर्चा गर्दै डा. ढकालले यसले आठवटा मुख्य क्षेत्र र चारवटा अन्तरसम्बन्धित (क्रस–कटिङ) गरी कुल १२ वटा विषयगत क्षेत्रलाई समेटेको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता डा. ढकालले सन् २०११ को जलवायु परिवर्तन नीतिले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने र न्युन कार्बन उत्सर्जनको मार्ग अबलम्बन गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका डा. ढकालले समयमै न्युनिकरणमा ध्यान नदिए भविष्यमा अनुकुलनको लागत निकै महँगो पर्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन नीति अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ वैशाख २४ गते बिहीबार १०:३५
