पोखरा ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बढ्दो ठगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले कर्मचारी अभावका कारण ठगी सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान समयमा नै गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
मन्त्री यादवकाअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा २०६४ सालदेखि हालसम्म ४० हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २७ हजार मुद्दाको खोजविन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उनले बताए ।
१३ हजार मुद्दा मात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेको र ती मुद्दामा अनुसन्धान गर्नको लागी कर्मचारी नपुग रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले मुद्दा अनुसन्धानको लागि १० जना अनुसन्धान अधिकृतको माग गरेपनि हालसम्म उपलब्ध नभएको गुनासो गरे । ठगीमा परेका नागरिकलाई न्याय दिलाउनुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले मानव स्रोतको अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए ।
विभागमा सक्रिय रहेका १३ हजार मुद्दामध्ये ८ हजार मुद्दा डिजिटलाइजेशन गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया थालिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवले बाँकी २७ हजार मुद्दामध्ये केही कागजात जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएको तथा केही फेला नपरेका कारण धेरै मुद्दा तामेलीमा जाने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले पनि आर्थिक लेनदेनका आधारमा ठगी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले यसलाई नियन्त्रण गर्न गहिरो अध्ययन र सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको बताए । उनकाअनुसार हालको वैदेशिक रोजगार ऐनले एजेन्ट वा अवैध एजेन्टलाई कानूनी रूपमा नचिन्ने भएकाले कारबाहीमा समस्या भइरहेको छ ।
उनले आफ्नो २५ दिने कार्यकालमा मात्रै ३२८ वटा व्यक्तिगत उजुरी अदालतमा पठाइएको जानकारी दिए । ती उजुरीलाई थन्काएर नराखी तत्काल कानुनी प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
उजुरीका आधारमा गरिएको कारबाहीबाट २५ दिनमै ४४३ जनालाई ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइएको उनको दाबी छ । ठगी नियन्त्रणका लागि विभागले सरप्राइज अपरेसन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म ४० हजार मुद्दा वैदेशिक रोजगारको ठगीसम्बन्धी छ । त्यो दर्ता भएको मुद्दाहरुमा २७ हजार मुद्दाको खोजविन नै भइरहेको छैन तर १३ हजार मुद्दा एक्टिभ छन्, यसको पछिल्लो दुई वर्षमा खोजी भइरहेको छ । त्यो मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, न्याय दिलाउनुपर्छ, ठगी भएको व्यक्तिहरुलाइ हामीले जसरी भएपनि न्याय दिनुपर्छ तर हामीसंग ह्युमन रिसोर्सकै कमी भएको देखियो । हामीले १० जना अनुसन्धान अधिकृत ल्याएका छौँ र सुरुमा यसलाई डिजिटलाईजेशन गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ । १३ हजार मुद्दामध्ये हामीले ८ हजार मुद्दा डिजिटलाइज भइरहेको अवस्था छ । अरु २७ हजार मुद्दा कोही जेनजी आन्दोलनमा जलिसकेको पनि अवस्था छ, कति नभेटिएको अवस्था छ । ती मुद्दाहरुमा अब खोजविन गर्दाखेरी धेरै तामेलीमा बस्ने देखिन्छ । त्यही भएर शुरुमा १३ हजारलाई डिजिटलाइज गरेर अनुसन्धान अधिकृत लगाएर त्यसलाई न्याय दिने तिर हामीले काम गर्दैछौं । हामीलाई १० जना अनुसन्धान अधिकृत चाहिएको छ तर अहिलेसम्म पाएका छैनौ । हामीले १० जना अनुसन्धान अधिकृत सरकारी व्यवस्थापन गर्दिनु भनेर पत्राचार गरेका छौं । तर अहिलेसम्म आएका छैनन् । ठगीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल भइरहेको छ । हाम्रो अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐनमा कस्तो व्यवस्था छ भने एजेन्टलाई कानूनले चिन्दैन र त्यो ठगी गरिसकेपछि अब उजुरी लिएर विभागमा जाँदाखेरी ऐन अनुसार उहाँलाई कारबाही गर्न सक्ने ठाउँ नै देखिदैन, ठगी मुद्दामा पठाउनुपर्छ । मेरो २५ दिनको कार्यकालमा ३२८ वटा व्यक्तिगत उजुरी अदालतमा पठाउनुपर्छ भनेर पठाएका छौँ । अब ठगी नियन्त्रण गर्नलाई अपरेसन गरौं, सरप्राइज अपरेसन गरौं, हामीले कम्प्लेनकै आधारमा अहिले गरिरहेका छौं ।’
मन्त्री यादवले हेल्प डेस्कमार्फत विदेश जाने श्रमिकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी उनीहरूले भोगेका समस्या र ठगीका घटनाबारे जानकारी संकलन भइरहेको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार धेरै श्रमिकहरू १० हजार रुपैयाँमा विदेश जान लागेको कागज बोकेर आउने गरेका छन् तर उनीहरुले लाखौँ पैसा बुझाउने गरेका छन् । रोजगारी गुम्ने त्रासका कारण पीडितहरूले आफू ठगिएको विषय लुकाउने गरेको उनले बताए ।
मन्त्री यादवले ठगीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागी सम्पूर्ण कानुनी पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई एकीकृत गर्ने उनले बताए ।
उनले विभिन्न देश र क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाइएकाले प्रणाली जटिल बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एकीकृत प्रणालीमा लैजान लागिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको लागी डिजिटलाइजेशन अति आवश्यक रहेको बताए ।
गाउँदेखि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेशसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी गरिएको उनको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ वैशाख २४ गते बिहीबार ०४:५९
