२०८३ साउन २१ गते बिहीबार

कास्की कारागारभित्र अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग, अनशन बस्ने चेतावनी

कास्की कारागारभित्र अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग, अनशन बस्ने चेतावनी

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८३ वैशाख २४ गते बिहीबार ०६:५५

‘एक हप्ताभित्र यी सम्पूर्ण विषयमा तत्काल छानबिन नभए आमरण अनशन बस्नेछु, उनले भने, ‘यी सबै बेथिती मैले १० महिनामा देखेर आएको छु । त्यसैले कारागार सुधार गृह जस्तै हुनुपर्छ व्यापारीक केन्द्र होइन ।’

पोखरा—  साइबर अपराध मुद्धामा १० महिनाको कैद भुक्तान गरी थुनामुक्त भएका रेशमराज पौडेल ९ड्राइभर रेशम० ले कारागारभित्र चरम आर्थिक अनियमितता, कैदीबन्दीमाथि विभेद र दुव्र्यवहार हुने गरेको भन्दै तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

रेशमराज पौडेल (ड्राइभर रेशम) ले ध्यानाकर्षण पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई बुझाउँदै कारागार प्रशासनभित्रका १० वटा गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएका हुन् ।

पौडेलले कास्कीका सिडियोलाई बुझाएको पत्रमा कारागारलाई सुधार गृहभन्दा पनि आर्जन गर्ने थलो बनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

कारागारभित्र हुने आर्थिक लेनदेन, उपचारमा पहुँचको अभाव र कैदीबन्दीबीच गरिने विभेदकारी व्यवहार रहेको उनको दाबी छ ।

‘कारागार कैद काट्नका लागि हो कि कमाउनका लागि ? कैदीबन्दीले आधारभूत उपचार पाउने हो कि होइन ?’ भन्दै उनले प्रशासनलाई प्रश्न गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा राजन नेपाली नामका कैदीलाई कारागारभित्रै मुख फुट्ने गरी कुटपिट गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

पौडेलका अनुसार भेटघाटमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको र पहुँचका आधारमा अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्ने गरिएकोसमेत पत्रमा उल्लेख छ । ‘सरकारले दिएको घाम र डाँडोको पैसामा समेत किन कमिसन खाइन्छ ?’ भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन् ।

यति मात्र नभई, सरकारी कर्मचारीहरू कारागार आउन नमान्ने र आएपछि जान नमान्ने प्रवृत्तिले भित्रको मिलेमतोलाई प्रस्ट पार्ने उनको दाबी छ ।

कारागार कि लाभ पार्क ?

कारागार ‘लाभ पार्क’ जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै उनले कैद र घुसबीचको फरक हराउँदै गएको उनले बताए ।

उनले आफ्नो माग तत्काल कार्यान्वयनमा नगए अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिए ।

‘एक हप्ताभित्र यी सम्पूर्ण विषयमा तत्काल छानबिन नभए आमरण अनशन बस्नेछु, उनले भने, ‘यी सबै बेथिती मैले १० महिनामा देखेर आएको छु । त्यसैले कारागार सुधार गृह जस्तै हुनुपर्छ व्यापारीक केन्द्र होइन ।’

कारागार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रभित्र मानव अधिकारको हनन् र आर्थिक भ्रष्टाचारका कुरा बाहिरिएपछि यसले सरोकारवाला निकायको ध्यान खिचेको छ ।

यद्यपी, यस्ता खालका विषय बाहिर आएपनि प्रशासनले विशेष चाँसो नदिएकै कारण आफुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन बाध्य भएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति २०८३ वैशाख २४ गते बिहीबार ०६:५५
हजुरको प्रतिक्रिया