पोखरा ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले वर्तमान सरकार प्रारम्भिक चरणमा नै स्वेच्छादारी, निरंकुश र गरिबविरोधी देखिएको आरोप लगाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि स्वेच्छाचारी, निरंकुश र गरिबविरोधी दिशामा अघि बढेको आरोप लगाएकी हुन् ।
राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता समेत रहेकी पन्तले सरकारले प्रारम्भिक चरणमै संसद, संविधान र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाबाट बनेको सरकारको पहिलो प्रहार नै संसदमाथि भएको टिप्पणी गर्दै बोलाइसकिएको संसद विनाकारण स्थगित गरि अध्यादेशको ओइरो लगाएर संसदको विधायिकी अधिकार कमजोर पार्न खोजिएको आरोप लगाइन् ।
सरकारको शासनशैलीलाई शासकीय आतंकको संज्ञा दिँदै उनले संविधानको खिल्ली उडाउने काम गरिएको बताइन् । कुनै तयारी बिना नै सुकुम्बासी बस्ती हटाएर सरकारले हजारौँ नागरिकलाई बेघरबार बनाएको उनको भनाई छ ।
अभिभावक मानिएको सरकारले नै वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको बिचल्ली र वर्तमानसँगै भविष्यसमेत लुटेको आरोप लगाइन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारका प्रारम्भिक दिनका गतिविधि र कार्यशैली हेर्दा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकारले आफ्नो कामहरुको प्राथमिकता निर्धारण, प्रस्तुत हुने शैली र शासकिय दृष्टिले स्वेच्छादारी, निरंकुश तथा असाय, निमुखा तथा गरिबविरोधी देखिएको छ । निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको भयो, प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सरकारकार बनायो तर दुर्भाग्य सरकारको पहिलो आक्रमणमा संसद प¥यो । बोलाईसकेको संसद अनायाश विनाकारण स्थगित गरियो । ऐन, कानुन निर्माण गर्ने संसदको विशेषाधिकारलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले अध्यादेशको ओईरो लगाईयो । बजेट बक्तव्यको पुर्णता गर्ने काममा समेत सरकारको कर्मकाण्डी व्यवहार छर्लग्ग देखिएको छ । चाडो पुग्नुछ भनेर माथीले तल्लाको झ्यालबाट आगँनमा नहाम फाल्न म सरकारलाई सचेत गर्दछु । सरकारको शासन गर्ने हतियार मुलुकको संविधान हो । हामी संविधानसंवत रुपमा नै यो संसदसम्म आईपुगेका छौँ । सरकारले अहिले अधिकारको दूरुपयोग गरेको हामीले महसुुस गरेका छौँ । यो सरकारले संविधानको खिल्ली उडाएको मैले महसुस गरेको छु । बर्तमान सरकार राज्य आतंकलाई शासनको साधन बनाईरहेको छ । अहिले राज्य आतंक छ, यति छोटो समयमा । निजामति प्रसाशनको अपमान गरेर आरम्भ गरेको यस शासकिय आतंकको शृङ्खलामा हजारौँ सुकुम्बासीहरु बेघरबार भएका छन् । असंख्य वृद्ध, अबोध वालवालिको चिल्लीविल्ली भएको छ । आफ्नै अभिभावकबाट वर्तमान मात्रै होईन, भविष्य पनि लुटिएको छ । विश्वविधालय लगायतका संवैधानिक निकायहरु शीर काटिएको अवस्थामा राखिएको छ । पुर्ववर्ती सरकारको विकल्पमा परिवर्तनको नाराका साथ सत्तारोहण भएको वर्तमान सरकारले पहिलो गाँसमा नै अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा पुरानै चलखेललाई समेत उछिन्ने गरि पराक्रम देखाएको छ । आजसम्म अक्षुण रहेको सर्वोच्च अदालतको गरिमा, सम्मान र भरोसापुर्ण निरन्तरतामाथी प्रहार गरिएको छ । यसबाट नेपाली न्यायिक क्षेत्रको निष्पक्ष, निर्मल आकाशमा दुरगामी गलत अभ्यासको धब्बाको बिजारोपन भएको छ ।’
उनले संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयहरू नेतृत्वविहीन बनाएर राखिएको बताइन् । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा परिवर्तन गरि सरकारले विगतका राजनीतिक चलखेललाई समेत उछिनेको उनको दाबी छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रहार भएको आरोप लगाउँदै यसले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने बताइन् । उनले ट्रेड युनियन खारेज, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा खारेज तथा विद्यार्थी संगठनहरु माथी लगाईएको प्रतिबन्धमा पनि आपत्ती जनाइन् ।
उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट जनताको आकाक्षा पूरा गर्न सरकारलाई सुभाव दिइन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ वैशाख २८ गते सोमबार ०४:३०
