चर्चाको विषय
सरकारले सोही कार्यका लागि यसअघि नै अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरिसकेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्याधिक ऋण, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण गरिने बताए ।
‘वित्तीय ऐन–कानून परिमार्जन र बुझाइमा एकरुपता आवश्यक’ः महालेखा परीक्षक राया
२०८३ साउन २१ गते बिहीबार १२:२०आर्थिक विकास र सुशासनका लागि पारदर्शी लेखा परीक्षण अनिवार्यः परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे
२०८३ साउन २१ गते बिहीबार १२:००महालेखा परीक्षकको कार्यालय निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छः अध्यक्ष अग्रवाल
२०८३ साउन २१ गते बिहीबार ११:५७फ्री भिसा–फ्री टिकट’ १० वर्षदेखि कागजमै सिमितः श्रममन्त्री यादव
२०८३ साउन २० गते बुधबार ०३:०२