२०८३ असोज २३ गते शुक्रबार

सरकारले कृषि क्षेत्रमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न खोजिरहेको छ, रासायनिक मलको विकल्प खोज्छौँः मन्त्री चौधरी

सरकारले कृषि क्षेत्रमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न खोजिरहेको छ, रासायनिक मलको विकल्प खोज्छौँः मन्त्री चौधरी

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८३ जेठ १ गते शुक्रबार ०५:३१

उनले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् । मन्त्री चौधरीले किसान पेशालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्ने भन्दै ‘म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हुँ’ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् ।

पोखरा ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न खोजिरहेको बताइन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताइन् । हालसम्म बनेका कृषि ऐन तथा नीतिहरू नागरिक केन्द्रित बन्न नसकेको भन्दै उनले सरकारले त्यसमा काम गरिरहेको दाबी गरिन् ।

उनले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् । मन्त्री चौधरीले किसान पेशालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्ने भन्दै ‘म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हुँ’ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले रासायनिक मलमा भइरहेको ठूलो लगानीको विकल्प खोज्नुपर्ने समेत बाताइन् । वार्षिक रूपमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अन्य क्षेत्रमा लगानी गन सकिने धारणा राखिन् ।

उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव र सीमित स्रोतका कारण कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको समेत बताइन् ।

उनले भने, ‘कृषिमा नीतिगत डिपार्चर गर्नुपर्ने कुरा छ । हामीसँग कृषि ऐन राम्रोसँग बनिसकेको छैन । अनि हाम्रो पोलिसीहरु इफेक्टिभ भएका छैनन् । आजको दिनमा हामी सबै नीतिलाई नागरिक केन्द्रित बनाउन खोजिरहेका छौँ । त्यसको लागि अहिले मन्त्रालयको टोलीले काम गरिरहेको छ । म तपाईहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईंहरुसँग पनि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धीत नीतिमा राख्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कुराहरु छन् भने मलाई अथवा मन्त्रालयमा पठाइदिनुहोला । हामी महत्वका साथ प्राथमिकता दिनेछौँ । अब कसैले के गर्छौँ भने सोध्दा म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हो भनेर गर्वका साथ भन्नसक्ने वातावरण बनाउनैपर्छ । त्यो कुरा पनि यो समितिको हातमा छ । अर्को कुरा, मलको विकल्प खोज्नैपर्छ अब । जुन ५०, ६० अर्ब रुपैयाँ हामी मलमा लगानी गर्दैछौँ त्यो अन्य कुरामा पनि गर्नसक्छौँ जसले किसानलाई सहयोग पुगोस् । अन्तरमन्त्रालय काम गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरु हामीले स्रोतको अभावमा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसकारण समितिलाई पुलको काम गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री चौधरीले समितिलाई सरकार र नागरिकबीच पुलको भुमिका निर्वाह गरिदिन समेत आग्रह गरिन् ।

प्रकाशित मिति २०८३ जेठ १ गते शुक्रबार ०५:३१
हजुरको प्रतिक्रिया