पोखरा ।
सरकारले राज्य संरचना र प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती तथा पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम
वाग्लेले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकाय गाभ्ने, ६ निकाय हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले साधारण खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यालय सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य कटौती गर्ने बताए ।
गाभिएका तथा खारेज गरिएका निकायका दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म ती निकायका लागि छुट्याइएको बजेट रोक्का गरिने उनको भनाई छ ।
तालिम केन्द्र बाहिर गरिने तालिम खर्च, क्यामेरा लगायतका उपकरण खरिदमा विनियोजन हटाएको उनले बताए ।
सरकारले विभिन्न कोष स्थापना गरी अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थान तथा कर्मचारीलाई ती संस्थानबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा दिँदै आएको छुट सुविधा समेत हटाइने भएको छ ।
यी कदमबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत हुने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
उनले सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने नीति अन्तर्गत निजामती, जंगी, प्रहरी तथा शिक्षक कर्मचारीको सेवा–सुविधा क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिने बताए ।
प्रकाशित मिति २०८३ जेठ १५ गते शुक्रबार ०५:२८
