पोखरा ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले युरोपका विभिन्न देशहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढेको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत रुपमै खोल्ने तयारीका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएमा युरोपका देशहरूमा श्रम मन्त्रालयकै उपस्थिति रहने गरी आवश्यक कदम चाल्नेछ ।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी दुबई, कुवेत जस्ता देशहरू हुँदै हुने मानव तस्करीप्रति मन्त्रीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भिजिट भिसामा गएर उतैबाट अन्य देश जाने प्रक्रिया मानव तस्करी भएको बताए । यसलाई तत्कालै रेगुलेट गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले यसबारे सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री यादवले भने–‘युरोपका अवसरहरू खोल्ने विषयमा संस्थागत रूपमा पुनः विचार गर्न आवश्यक छ । हाल केही प्रक्रियागत कारणले युरोपतर्फका व्यवस्था सीमित भएका छन् तर रोजगारीका अवसर र सुरक्षित गन्तव्य खोज्ने नागरिकका लागि युरोप महत्वपूर्ण गन्तव्य हो, त्यसैले यसलाई संस्थागत रूपमा पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण नभएकाले केही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यदि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहयोग नभएमा श्रम मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्नै उपस्थितिलाई विस्तार गर्ने विकल्पसमेत विचार गरिएको छ । लिगलाइजेशन सम्बन्धमा पनि फरक अवस्था छ । ३० सेप्टेम्बर २०२४ पछिका केही श्रमिकहरूको वैधानिकीकरण खुला भए पनि त्यसअघि गएका श्रमिकहरूको विषयमा अझै समस्या छ । यसलाई खोल्नका लागि निश्चित सर्तहरू आवश्यक छन् र त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको छ । डोमेस्टिक वर्कर र भिजिट भिसाको प्रयोगलाई लिएर देखिएका समस्या, विशेषगरी मानव तस्करीजस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ आवश्यक छ । धेरै श्रमिकहरू भिजिट भिसा प्रयोग गरेर विभिन्न देशमा जाने तर सरकारी डाटामा नदेखिने अवस्था सुधार गर्नुपर्छ । पहिले दुईतर्फी टिकटको व्यवस्था भए पनि अहिले एकतर्फी व्यवस्था भएकाले यसलाई पनि पुनः नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, सीपयुक्त श्रमको व्यवस्था गरेर सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ । मन्त्रालयले डिमान्ड एटेस्टेसनदेखि हायरिङ प्रक्रियासम्म डिजिटलाइजेशन गर्दैछ । भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समयतालिका प्रणाली लागू गर्ने योजना छ, जसले पारदर्शिता र सहजता बढाउनेछ ।’
मन्त्रालयमा १७ वटा वेबसाइट, ३९ वटा कार्यविधि र दर्जनौँ ऐन–नियमहरू हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै झुक्किने गरेको भन्दै मन्त्री यादवले ती सबैलाई ‘मर्ज’ गरी एकीकृत प्रणाली बनाउने घोषणा गरे ।
मन्त्री यादवले वि.सं. २०६१ सालपछि देशमा नयाँ रोजगार नीति नआएको बताउँदै आगामी ३ महिनाभित्र नयाँ ‘रोजगार नीति’ र ‘हेरचाह नीति’ ल्याउने बताए । यसले आन्तरिक र वैदेशिक दुवै रोजगारको इको–सिस्टमलाई सुधार्ने उनको विश्वास छ ।
मन्त्रालयले अब छिट्टै मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि भर्ना प्रक्रियासम्म सबै कार्य अनलाइनमार्फत गर्ने तयारी गरेको समेत उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति २०८३ जेठ १९ गते मंगलबार ०४:४२
