पोखरा ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य एवं भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा. लिली थापाले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको बताएकी छिन् ।
नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन् ।
सदस्य थापाले संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बयानका लागि बोलाउँदा समेत सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरू उपस्थित नभएको उनले बताइन् ।
डा. थापाकाअनुसार, आयोगले आन्दोलनको समयमा कमाण्ड सम्हालेका जिम्मेवार सैनिक अधिकारीहरूलाई पटक–पटक बोलाए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् । सेनाले सहयोग नगरेपछि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको ६ सय पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदनमा गहन विश्लेषणसहित नीतिगत सिफारिस र थप अनुसन्धानका विषयहरूलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ । प्रतिवेदनमा केही कमी–कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै डा. थापाले आयोगको निर्देशिका बमोजिम चित्त नबुझ्ने पक्षलाई तीन महिनाभित्र पुनरावलोकन (रिभ्यु) को निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन् ।
हालसम्म दुई–तीन जना अभियन्ताहरूले आफ्नो नाम अनुसन्धानको दायरामा राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिएको र आयोगले ती निवेदनहरूमाथि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत यो प्रतिवेदनप्रति उच्च चासो रहेको डा. थापाले उल्लेख गरिन् ।
जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको यस प्रतिवेदनबारे पटक–पटक प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब यसको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको उनले औँल्याइन् ।
उनले भनिन्, ‘अझ अर्को कुरा, हामीले सेनासम्बन्धी जुन सिफारिस गरेका थियौँ, त्यसबारे पनि केही कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । किनभने त्यतिबेला सेनाले हामीलाई अपेक्षित सहयोग गरेको थिएन । तपाईंले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐन हेर्नुभयो भने, आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो, जसले प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर बयान लिन सक्ने अधिकार राख्छ । त्यसैले हामीले सेनालाई निरन्तर रूपमा बोलाएका थियौँ । एकचोटि मात्र होइन, धेरै पटक। फेरि सेनाका सबै व्यक्तिलाई होइन, जो–जो कमाण्डर तथा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई मात्र बोलाइएको थियो । तर समितिसँग सम्बन्धित ती व्यक्तिहरूलाई बोलाउँदा पनि उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन । पहिलो पटक बोलाउँदा आउनुभएन । दोस्रो पटक रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाइयो । त्यसपछि आउँछु भन्नुभयो, तर रक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि पनि आउनुभएन । तेस्रो पटक हाम्रो अध्यक्षज्युले सेनाप्रमुखलाई आयोगमै बोलाउनु भयो । उहाँले “अब म सहयोग गर्छु” भन्नुभयो, तर त्यसपछि पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त भएन । त्यसपछि समितिले अनन्तकालसम्म प्रतीक्षा गरेर बस्ने अवस्था थिएन । हामीले जे देख्यौँ, जे तथ्य फेला पा¥यौं, त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार ग¥यौं सेनाले सहयोग ग¥यो वा गरेन भन्ने विषयमा पनि मानवअधिकार आयोगको ऐनले जे व्यवस्था गरेको थियो, त्यहीअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख ग¥यौं । पछि भने उहाँहरूले केही सहयोग गरेको मान्नुपर्छ । बाँकी कुरा हाम्रो प्रतिवेदनमै समेटिएको छ । यो ६०० पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन हो, जसमा गहन विश्लेषण गरिएको छ । नीतिगत सिफारिसहरू र थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयहरूलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ । सबै कुरा नीतिगत सिफारिसका रूपमा समेटिएको छैन । भविष्यमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू पनि औँल्याइएका छन् । निःसन्देह, प्रतिवेदनमा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन् । म स्वयं पनि यो प्रतिवेदन शतप्रतिशत त्रुटिरहित छ भनेर दाबी गर्न सक्दिनँ । त्यसै कारण मानवअधिकार आयोगको निर्देशिकाले पनि के व्यवस्था गरेको छ भने, कसैलाई प्रतिवेदनप्रति चित्त नबुझे तीन महिनाभित्र पुनरावलोकन (रिभ्यु) को निवेदन दिन सकिन्छ । हामीले नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूमध्ये दुई–तीन जना अभियन्ताहरूले आफूलाई दोषी नठहराइएको भएपनि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिनुभएको छ । हामीले उहाँहरूलाई दोषी ठहराएका होइनौँ, केवल थप अनुसन्धान आवश्यक छ भनेका हौँ । उहाँहरूले “हाम्रो नाम किन आयो ?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिनुभएको छ । आयोगले ती निवेदनहरूको पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । अब म तपाईँहरूलाई पनि एउटा प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएनन् भने तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ ? फेरि अर्को आन्दोलन गर्ने ? फेरि अर्को पुस्ताका युवाहरू सडकमा उत्रिने ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको प्रभाव स्वतः पर्ने नै छ । म केही समयअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि जेनेभामा मानवअधिकार परिषद्को कार्यक्रममा गएको थिएँ। त्यहाँ मलाई अन्य विषयमा बोल्नसमेत दिइएन । मानवअधिकार परिषद्का सदस्यहरूले एउटै प्रश्न बारम्बार सोधिरहेका थिए—“तपाईंहरूको प्रतिवेदन कहाँ छ ?” त्यतिबेला प्रतिवेदन तयार भइसकेको थिएन। त्यसैले मैले मिडियामा पनि “यदि प्रतिवेदन आएन भने म सडकमा उत्रिन्छु” भनेको थिएँ। वास्तवमा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो, तर आयोगले थप विश्लेषण गरिरहेको थियो। अन्ततः समयमै प्रतिवेदन आयो । अब न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । यसको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । कार्यान्वयनका लागि तपाईँहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । विशेषगरी यति ठूलो राजनीतिक दलहरूको भूमिका अझ सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । कुन व्यक्ति को हो, कुन पक्षको हो भन्नेभन्दा पनि सिफारिसहरूको सार र उद्देश्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका आधारमा सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अन्यथा विगतमा जस्तै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्किएर बस्ने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन ।’
आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरू कार्यान्वयन नभए भविष्यमा पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपालको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी उनले दिइन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ जेठ २३ गते शनिबार ०५:१४
