बजेट संविधान विपरित छैन, समतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले

पोखरा ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले समतलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै समता र सामाजिक न्यायलाई बजेटको केन्द्रबिन्दु बनाइएको दाबी गरेका हुन् । विपक्षी दलहरुले संविधानको मर्मविपरित बजेट आएको भन्ने आरोपलाई उनले खण्डन गरे ।

उनले बजेटमा आर्थिक वृद्धि र समानताको सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे । समन्यायिक समुन्नति र समृद्धिलाई लक्ष्य बनाएको उनको भनाई छ ।

बजेटमा समाजवाद शब्द स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएपनि समताको एजेण्डालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको उनले बताए ।

उनले सरकार पाँच वर्षे प्रतिवद्धता र जनताले अनुमोदन गरेको एजेण्डाप्रति दृढ रहेको उल्लेख गरे । सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटबीच उच्च स्तरको संगति रहेको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘मैले बुझेको भाषा अथवा मेरो पाटीले बोकेको एजेण्डाजस्तो बजेट आएन भनेर गुनासो गर्नु त एकठाउँमा रह्यो तर पाँच वर्षसम्मको लागी हाम्रो अर्जुनदृष्टि भनेको हामीले नै गरेको वाचा र जनताले अनुमोदन गरेको एजेण्डालाई नै हो, त्यसप्रति अत्यत्तै बफदार रहेर हामीले कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएका छौँ । १०० वटा शासकीय सुधार, नीति कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेट सबै अभुतपूर्व कस्सिटेन्सी छ, एउटा संगती छ, यसलाई त्यही कोणमा हेरिदिनुहोला । हाम्रो विगत ३०÷४० वर्षको राजनीति अलि वाम प्ररित नै थियो, त्यो भाष्यमा गडेर पनि बसेको छ, त्यसबाट हामीले प्रेरणा पनि लिएका छौँ । संविधानको खिलापमा भयो भन्ने कुरा विलकुल गलत छ, समतालाई हामीले केन्द्रविन्दुमा राखेका छौँ । ग्रोथको कुरा गर्दैगर्दा पनि ग्रोथ वीथ ईक्वीटिको कुरा हामीले गरेका छौँ । समन्यायिक समुन्नती, समृद्धिका कुरा गरेका छौँ । त्यसैले ठ्याक्कै समाजवाद भन्ने शब्द नपरेपनि समताको एजेण्डालाई हामीले अगाडी सारेका छौँ ।’

उनले विपक्षी दलहरुलाई आफ्नो पार्टीको एजेण्डाजस्तो बजेट आएन भनेर गुनासो गर्न छुट रहेको बताए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नगद वितरण गरेर मात्रै गरिबी नघट्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेटले नगद वितरणलाई प्रथामिकता नदिएको स्पष्ट पारे ।

तर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू कटौती नगरिएको उनको भनाई छ । बरु केही क्षेत्रमा थप विस्तार गरिएको उनले जानकारी दिए । मानिसलाई सधैं सहायता लिने अवस्थामा राख्ने नभई आम्दानी आर्जन गर्ने अवस्थामा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाई छ ।

गरिबी न्युनिकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय स्थायी रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले आगामी बजेटमा त्यही लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले रोजगारी सिर्जनाको लागी कृषि, उधम तथा निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाईने बताए । सरकारले निजी क्षेत्रसंघको सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक नीति अघि बढाएको पनि उनको भनाई छ ।

राज्यले सबै काम आफैं गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने पुरानो सोच त्यागिएको उनले बताए । उनले बजारले मात्र सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अतिवादी दृष्टिकोणबाट पनि सरकार टाढा रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारको निर्माण, नियमन र स्थिरता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै भएको बताउँदै प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमार्फत समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न बलियो राज्य आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे ।

सरकारले नियामकीय निकायहरूलाई सुदृढ बनाउने नीति लिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘नीतिगत रुपमा हामीले दोहोरो चरित्र त्यागेकै हो । नियामकीय निकायलाई सुढृड गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौँ । राज्यले सबै काम आँफै गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने पुरानो सोचबाट हामी बाहिर निस्केकै हो । बजारले सबै समाधान गर्छ, भन्ने अतिवादी सोचबाट पनि हामी टाढा छौँ । हाम्रो दृष्टिकोण सक्षम राज्य र गतिशील निजी क्षेत्र बीचको सहकार्यमा आधारित छ । बजार स्वनिर्मित हुँदैन, राज्यले नै बनाईदिनुपर्छ । बजारहरु स्वनियमन पनि हुँदैनन्, त्यसलाई नियमन गर्ने राज्यले नै हो । बजारहरु आफैँ स्व–स्थिर हुँदैनन्, त्यसलाई राज्यका सवल निकायहरुले नै स्थिर बनाउने हो । बजारमा प्रतिफलहरु स्ववैध हुँदैनन्, त्यसलाई राज्यले हस्तक्षेप गरेर नै गर्नुपर्छ । त्यो धारबाट यो बजेट बनेको छ । यो नियमाकीय निकायहरुको हामीले अभ्यास पनि गर्दै आयौँ तर यो विकृत भयो । कहिले क्यापिटलिज्मका कुराहरु आउँछन्, कहिले कब्जाको कुरा आउँछन् । त्यसलाई ध्वस्त बनाएर नै अगाडी जानुपर्छ । प्रतिप्रर्धात्मक अर्थतन्त्रले समतामुखी समृद्धिको नतिजा ल्याउनको राज्य बलियो हुनुपर्छ । अर्को गरिबी कसरी घटाउने भन्ने विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण अलि उन्नत छ, हामीले सामाजिक सुरक्षामा विधमान कार्यक्रमहरु एउटा पनि काटेका छैनौँ । लोक कल्याणकारी, गरिबी कुनैका नाममा यहाँहरुले ल्याएका बजेट काटिएको छैन, बरु हामीले थपेका छौँ । तर केवल नगद वितरण गरेर मात्रै गरिबी घट्दैन, भन्ने यथार्थलाई बजेटले स्वीकार गरेको छ । हामी मान्छेलाई सधै सहायता लिने अवस्थामा राख्ने होईन, आम्दानी आर्जन गर्ने अवस्थामा पु¥याउने पक्षमा छौँ ।’

विगतमा नियामकीय अभ्यास विकृत बन्दै गएकोका कारण क्रोनी क्यापिटलिज्म र आर्थिक कब्जाजस्ता प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए । त्यस्ता विकृतिलाई अन्त्य गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।