काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हाल समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभामा शनिवार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कठोर नियमन र सुपरिवेक्षणको नीतिमा अघि बढेको बताएकी हुन् । उनले हाल धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भइसकेको र अन्य धेरै त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण नगरेमा नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन थप कठिन हुने अवस्था छ । उनले सरकारले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै नियमनको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेकी हुन् । सहकारी सञ्चालक तथा ऋणी दुबैको हकमा सरकार निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन् । कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको रकम सहज रूपमा असुल हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाई छ । सहकारीमा अनियमितता गर्नेहरूले परिवारका सदस्य र नातेदारलाई समेत कारोबारमा संलग्न गराउने प्रवृत्ति बढेकाले परिवारको कानूनी परिभाषा पनि थप बृहत बनाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
उनले सहकारी प्रकरणमा बचतकर्ता मात्र नभई ऋणीहरू पनि विभिन्न रूपमा पीडित बनेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि कानूनी तथा संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । सरकारले आग्रहपूर्वाग्रह नराखी सहकारी पीडितहरुको ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याएको उनको भनाई छ । उनले प्रतिनिधि सभाले बनाएको संसदीय छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन, सहकारी पीडित, राष्ट्र बैक, चार्टर्ड एकाउण्टेन लगायत सबै सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा विधेयक तयार पारेको पनि जानकारी दिइन् । उनले संसदीय छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालिन सरकारले कायन्वयन नगरेको कारण पनि धेरै समस्याहरु सहकारी क्षेत्रमा थपिँदै गएको बताइन् ।
उनका अनुसार प्रतिवेदन समयमा नै कार्यन्वयनमा गरेको भए सहकारी क्षेत्रका धेरै समस्या पहिल्यै नै समाधान भइसकेको हुने थियो ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार २० गते शनिबार १०:३०
