२०८३ साउन २१ गते बिहीबार

‘सन्तोषजनक छैन मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थाः द्वन्द्वकालीन पीडितलाई न्याय दिलाउने सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ’

‘सन्तोषजनक छैन मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थाः द्वन्द्वकालीन पीडितलाई न्याय दिलाउने सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ’

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८३ असार २४ गते बुधबार ०४:०२

उनकाअनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये ३४ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उनले हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको बताए ।

पोखरा ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आयोगले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताए ।

उनकाअनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये ३४ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उनले हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको बताए ।

तीमध्ये १० हजार ६ सय उजुरी फछ्र्योट भइसकेको अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए । उनले २ हजार १ सय उजु्रीहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हालसम्म हामी कहाा १४ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू परेका छन् । तीमध्ये १० हजार ६ सय जति उजुरीहरू फछ्र्यौट भइसकेका छन् । हाल २ हजार १ सय उजुरीहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । हाल १ हजार दुई सय उजरीहरु बाँकी रहेका छन् । आयोगले हाल १ हजार ६ सय ३० वटा सिफारिसहरू सरकारलाई गरेको छ भने ८ हजार २ सय ६० वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएका छन् । तर हामीले गरेका अधिकांश सिफारिसहरु कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने आयोगका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्र सिफारिसहरू पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । ३४ प्रतिशत सिफारिसको आंशिक कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । र ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनको लागि हामीले सरकारलाई पटक पटक भनिराखेका छौँ । त्यसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ ।’

अध्यक्ष मगरले आयोगको नियक्ति प्रक्रियाबारे समेत अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको भन्दै पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताए । उनले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सुविधाहरू संविधान बमोजिम हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको समेत बताए ।

उनले मुलुकका सडक आयोजनाहरुको अवस्था समेत चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा समेत व्यापक सुधारको खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति २०८३ असार २४ गते बुधबार ०४:०२
हजुरको प्रतिक्रिया